महिला,लैंगिक सवाल र शिक्षा

जैविक जन्ममा छोरीको रुपमा जन्म हुनु महिला हो ,भने महिला सग जोडिएका सन्दर्भ र विषयहरु लैंगिक सवाल हुन।खास गरि महिला सग विषयहरु वा लैंगिक सवालहरु उठान भइरहने कारण भने शिक्षाको पहुँच कम्जोर हुनु पनि हो । साथै महिलालाई राजनीतिक,पेशागत,पारिवारिक नेतृत्वमा वर्चस्व नहुनु पनि हो।
सबैले भनिन्दै अाएको अाधा धर्ती महिलाका लैेंगिक सवालहरु बारेमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनहरुमा पनि चर्चा नभएको होइनन् यधपी यसले अहिलेसम्म मुर्तता भने पाउन सकेको छैन।नेपालमा पनि यसको अवस्था खासै सुदृढ देखिन्दैन।जन्मका अाधारमा हुने स्त्री र पुरुषको फरकपनाका कारण सामाजिक भुमिकामा समेत फरक हुनु कति न्यायोचित र वैज्ञानिक छ? यो परम्परा सोचाइ, संस्कार र संस्कृति जस्ता पक्षले गर्दा नेपाली समाजमा कसैले स्पष्ट जवाफ न दिए, न त दिन्छन् नै।नेतृत्व चुपचाप छ किन ? अझै कति छन लैंगिक असमानताका अवशेष त्यो त झन हिसाबकिताब नै छैन ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा महिला स्वतन्त्रता र समानताको लागि लामो संघर्षको इतिहास छ।जस्तो केन्यामा महिला स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको लागि गोरिल्ला युद्ध । मलाला युसुफजाइको वालिका शिक्षाको लागि भएको संघर्ष,फ्रान्स र इटालीमा गर्वपतन बैधानिक गराउन भएको संघर्ष , नेपालमा योगमायाको कुप्रथा विरुद्धको अान्दोलन जस्ता थुप्रै उदाहरणहरु संसारमा भएकाछन।त्यस्तै विभिन्न संघ संस्था UNO ले महिला पुरुष बराबर भनी गरेको वडापत्रको प्रावधान,देहव्यपार विरुद्धका सन्धि, ILO ज्यालादारीमा समानताको प्रावधान लगाएतको पहलकदमी छन भने, नेपालले पनि नेपालको संविधान,२०७२ को भाग ३ धारा ३८ मा गरेको महिलाको हक सम्बन्धि व्यवस्था, समान काममा समान ज्यालादारी जस्ता कुरा संविधानमा उल्लेख गरिएको छ।
लैंगिक विभेद अन्त गर्न भनी महिलाको अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनहरु पनि भए। सन १९७५ मा मेक्सिकोमा पहिलो महिला अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन ,सन् १९८० मा डेन्मार्कमा दोस्रो ,सन् १९८५ मा केन्यामा तेस्रो र १९९५ मा चिनमा चौथो सम्मेलन भइसकेका छन।यी सबै सम्मेलनको एउटामात्र उदेश्य लैंगिक विभेदको अन्त्य नै थियो।
नेपालमा महिलाको अवस्था:
पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालमा १,३६,४५,४६३ अर्थात ५१.५०% महिला रहेका छन ।जसमध्ये पारिवारिक मामिलामा अाफ्नै नाममा घरजग्गा हुने १९.१७% र परिवारमा महिला मुलि हुनेको संख्या २५.७३% रहेको छ भने लैंगिक अनुपात ९४.१६% रहेको छ। राजनीति मताधिकारको प्रयोग, नेतृत्वमा अनिवार्य महिला हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था,रोजगारीमा महिलाको समावेशी प्रवेशद्वार जसमा ४५% अारक्षित सिट मध्ये सो र लाई सतप्रतिसत मानि ३३% महिलाका लागि गरिएको व्यवस्था। छैठौं योजनाबाट महिलाको विकासमा बजेट लगानी जस्ता पक्षले नेपाल लैंगिक उतरदायित्व बहनमा जिम्मेवार रहदै अाएको पनि पाईन्छ यधपी समदर कायम हुन भने सकिरहेको छैन र थप विशेष पहलकदमि चाल्नुपर्ने पनि देखिन्छ।
नेपालमा शिक्षा र लैंगिक सबल
शिक्षा समाजको अाँखा हो। भने लैंगिक समानताको लागि शिक्षाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।नेपालमा शिक्षामा हालसम्म भएको लैंगिक सवालका पक्षहरूलाई यसरी हेर्न सकिन्छ

  • सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमले सन् २०१५ सम्ममा सबै तहको शिक्षामा लैंगिक समानता कायम राख्ने ।
  • अाधारभुत तहको शिक्षा अनिवार्य र नि: शुल्क हुने संवैधानिक व्यवस्था।
  • प्रारम्भिक बालविकासको सहजकर्ता अनिवार्य महिला नै हुनुपर्ने व्यवस्था।
  • SSDP ले महिला शिक्षिका अाधारभुत तहमा ५०% र माध्यमिक तहमा २०% पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ।
  • छात्रा शिक्षामा प्रोत्साहन गर्न फिडर छात्रावास व्यवस्था।
  • सरकारद्वारा नि: शूल्क सेनेटरी प्याड वितरण कार्यक्रम।
  • १ देखि ५ कक्षा सम्मका सबै बालबालिकालाई दिवाखाजा कार्यक्रम ।
  • लैंगिक उत्तरदायित्वको बजेट स्थानीयकरण रणनीति,२०७२ले लैंगिकमैत्री बजेट पद्धतिको संस्थागत विकासमा भूमिका।
  • प्रविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा महिलाको लागि छात्रवृत्ति सहितको निसुल्क ।
  • विद्यालयमा छात्रा सहभागीताका लागि लैंगिकमैत्री विद्यालय कार्यक्रम सुरुवात गरिएको ।
  • वालिका समुहको गठन।जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा रहेको पाइन्छ।
    अत: लैंगिक समानताको लागि शिक्षाको लगानी सबैभन्दा भरपर्दाे र दरिलो अाधार हो ।जसको माध्यमबाट Women and Development ,Women in Development,Gender and Development. भन्ने अवधारणालाई सफल कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।कम्जोर पहुँच भएकालाई कसरी न्याय दिन सकिन्छ? लैंगिक समता सामाजिक न्यायका लागि मुलमर्ममा राखेर काम गरि महिलालाई राजनीतिक,पेशागत, पारिवारिक वर्चस्व जस्ता पक्षमा नेतृत्व दिदै अगाडि बढेमा महिला,लैंगिक सवाल र शिक्षाले सार्थकता पाउने थियो कि? यसका लागि नेपालको तीनवटै तहको सरकारले पनि ध्यान दिनु उत्तिकै जरुरी छ।

    लेखक : सुनील निरौला
    शिक्षा अधिकृत , वेलका नगरपालिका, उदयपुर।
Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •