रेल विभागले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गका लागि जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अगाडी बढाएपछि बेलबारीका सम्बन्धित जग्गाधनी स्थानिय वासिन्दाले चलन चल्ती अनुसार जग्गाको उचित मुआब्जा तथा क्षतिपुर्ति दिन माग गरेका छन् । रेल विभागले जग्गा अधिग्रहण प्रकृया अघि बढाएको ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेपछि उनीहरूले मुआब्जा र क्षतिपुर्तिको बारे आफुहरुको माग सम्बोधन गरेर मात्र काम अगाडी बढाउनुपर्ने माग राखेका हुन् ।
सरकारले स्थाानीयसँग कुनै छलफल नै नगरी जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रकृया अघि बढाएको भन्दै उनीहरुले शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका छन् । रेलमाार्ग विस्थापित समन्वय तथा संघर्ष समितिले जग्गा अधिग्रहण अगाडि स्थानियले राखेको मागलाई सरकारले सम्बोधन गरिनुपर्ने संघर्ष समितिका संयोजक महानन्द पोखरेलले बताए । स्थानीयसँग एक पटक पनि छलफल नगरी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तयार गरेको र जग्गा अधिग्रहणका लागि ३५ दिने सूचना समेत प्रकाशित भएको भन्दै उनीहरुले स्थानीयसँग छलफल गर्न आग्रह गरेका हुन् । रेलमार्ग निर्माणका क्रममा बेलबारी वडा नं. ९ र १० का १२५ घर विस्थापित हुने भएकोले उनीहरुले पाउने मुआब्जा, क्षतिपुर्तिको बारेमा पहिले नै स्पष्ट गर्नुपर्ने तथा पूनर्बासको सुनिश्चितता हुनुपर्ने संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
साबिक नक्सा अनुसार जग्गाको कित्ता नम्बरहरु सूचनामा समावेश भएकोले नयाँ कित्ता नम्बर अनुसार नयाँ सूचना प्रकाशन गर्न पनि स्थानीयको माग छ । यसैगरी स्थलगत अध्ययन गरी चलनचल्तीको मूल्य अनुसार मुआब्जा उपलव्ध गराउनुपर्ने, विस्थापित परिवारलाई उचित बसोबासको प्रवन्ध गर्नुपर्ने, अधिग्रहणपछि बाँकी रहने प्रयोगमा नआउने खालका टुक्रा जमिनसहितको क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराउनुपर्नेलगायतको माग स्थानीयले अगाडि सारेका छन् ।
नेपाल सरकारले रेलमार्ग बनाउने राष्ट्रिय गौरवको योजना अगाडि बढाएकोमा स्थानीयबासीले गौरबको अनुभूति गरेको भएपनि पर्याप्त छलफल नभएको संघर्ष समितिका संयोजक पोखरेलले बताए । मेची महाकाली रेलमार्ग निर्माणका क्रममा इनरुवा–काकडभिट्टा खण्डको जग्गा अधिग्रहण प्रकृया अघि बढाउने भन्दै रेल विभागले गत जेठ २६ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सूचनामा आफ्नो हकभोगको प्रमाण, जग्गाधनी प्रमाण, मालपोत तिरेको रसिद, बोटबिरुवा, घरटहरा आदिको विवरणसहित निवेदन दिन भनिएको छ ।
यता मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भजुेलले स्थानीयबासीको सरोकारलाई सरकारले सम्वोधन गर्ने विश्वास दिलाए । ‘विकास निर्माणको काममा सबैको सहयोग र समन्वय जरुरी हुनुपर्दछ,’ उनले भने, ‘रेल विभागसँगको छलफलमा आफ्ना विषय स्पष्टसँग राख्नु पर्दछ । सरकारले कसैलाई पनि घरबार बिहीन नबनाउने र उचित मुआब्जा उपलव्ध गराउने भएकोले सहयोग गर्न अनुरोध गर्दछु ।’
