संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । साझा नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना रोकथाम र प्रभावित क्षेत्रमा राहत दिने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
कार्यक्रममा असोजसम्म एक तिहाइलाई र चैतसम्म सबै नागरिकलाई निःशुल्क कोरोनाविरुद्धको खोप दिने, अग्रपङ्क्तिमा खटिने राष्ट्रसेवकको व्यक्तिगत सुरक्षा र घोषणा गरिएको प्रोत्साहन भत्ता दिने, कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अक्सिजन र अरू सामग्रीको जोहो गर्ने उल्लेख छ ।
यसअघि स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको भनिएको अनियमितताको छानबिन गरेर दोषी देखिएमा कारबाही गर्ने पनि साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यस्तै बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा तत्कालै राहत र पुनर्निर्माणको काम सुरु गरिहाल्ने सरकारको दाबी छ । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायतका क्षेत्रमा देखिएका सीमा समस्या कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यस्तै सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन प्रदेश र पालिकाको काम प्रभावकारी बनाउने, तीन तहका सरकारका अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्ने, तल्ला तहमा अधिकार हस्तान्तरण गर्दै जाने र सङ्घीय सरकारले तल्ला सरकारलाई दिने अनुदान रकम बढाउने पनि उल्लेख छ ।
साझा कार्यक्रममा नागरिकतालगायतका विचाराधीन विधेयक अघि बढाउने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, भष्ट्राचारीलाई कारबाही र सुशासनमा जोड दिइएको छ ।
सबै प्रदेशबाट ड्राइभिङ लाइसेन्स वितरण गर्ने, अलपत्र परेका विकास निर्माणका आयोजनाको काम तीव्र गतिमा अघि बढाउने, व्यापार घाटा कम गर्ने, कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने पनि साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यस्तै भूमिहीनलाई जमिन दिने, गरिबलाई सरकारले हेर्ने, वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति बनाउने लगायतका विषय पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सिंहदरबारमा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र राष्ट्रिय जनमोर्चाकाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संयुक्त रूपमा साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
