सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले २० वर्षे हदम्याद नाघेका गाडी सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ । बुधवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले यो प्रावधानअनुसार सार्वजनिक गाडी सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
प्रशस्त गुनासो आउने गरेको निष्कर्ष निकाल्दै २० वर्षे हदम्यादका आधारमा भन्दा पनि यान्त्रिक परीक्षण गरेर उपयुक्त ठहर गरेका गाडीलाई मात्रै सञ्चालन गर्ने अनुमति दिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिनुभयो ।