बोयर काण्डबारे छानविन गर्न बेलबारी नगरपालिकाले गठन गरेको छानविन समिति नै संयोजक विहिन बनेको छ । सर्वदलिय सहभागिता गराउने भनिएपनि एउटा दलले सदस्य नै पठाएको छैन् । गत सोमबार बेलबारी नगरकार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गरेर उपमेयर ढाका पराजुलीको संयोजकत्वमा छानविन समिति बनाउने प्रकृया अघि बढाएको थियो । तर उपमेयर पराजुलीले स्वास्थ्यको कारण आफु समितिमा बसेर काम गर्न असमर्थ रहेको र समिति बाहिरै बसेर छानविनमा सहयोग गर्ने भनेपछि समिति संयोजक विहिन भएको हो । आफु अस्वस्थ भएकाले समितिमा बसेर काम गर्न नसक्ने भनेर नगरपालिकालाई जानकारी पत्र पठाएको उपमेयर पराजुलीले बताउनुभयो ।
यता प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रुपमा रहेको नेपाली कांग्रेसले गठन प्रकृयामै असहमति जनाउदै सदस्य नै पठाएन । अहिले गठन हुने समितिबाट बोयर काण्डबारे सत्य तथ्य पत्ता लाग्न नसक्ने भएकाले सर्वदलिय सर्वपक्षिय छलफलका आधारमा शक्तिशाली छानविन समिति बनाउनुपर्ने आफुहरुको अडान रहेको नेपाली कांग्रेस बेलबारी नगर सचिव उपेन्द्र सुवेदीले बताए । नगरपालिकाले यस विषयमा सर्वदलिय बैठक बोलाएर समस्या समाधान गर्नेगरी पहल गर्नुुपर्नेमा त्यसो नगरेको कांग्रेसको भनाई छ ।
यसैबिच यसैबारे छलफल गर्न नेपाली कांग्रेसले विहिबार दलिय बैठक आव्हान गरेको छ । विहिबार विहान ८ बजे बोलाइएको बैठकमा बोयर काण्डका विषयमा साझा धारणा बनाएर समस्या समाधान गर्नेगरी अघि बढ्ने विषयमा छलफल हुने कांग्रेसले जनाएको छ । कांग्रेसले माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीलाई छलफलमा बोलाएको हो ।
नगरले गठन गरेको छानविन समितिमा कांग्रेसबाहेकका दलले भने सदस्य पठाएका छन् । नेकपा एमालेले कृष्ण गुरुङ,नेकपा माओवादी केन्द्रले किशोर भण्डारी र जनता समाजवादी पार्टीले केशव थापामगरलाई सदस्य बनाएर पठाएको हो ।
तर, संयोजक नै समितिमा नरहने र कांग्रेस समेत सहभागी नहुने भएपछि यो छानविन समिति विघटनको अवस्थामा पुगेको छ ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रसासकिय अधिकृत प्रदिप शाहले कार्यपालिका बैठकले नै उपमेयरकै संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको उपमेयर भन्दै पराजुली समितिमा नबस्ने भन्नु आश्चर्यजन रहेको समेत बताए । विहिबार कार्यपालिका बैठक बस्ने भएकाले त्यस विषयमा पनि छलफल हुन सक्ने शाहले जानकारी दिएका छन् ।
के हुनसक्छ विकल्प ?
नगरपालिकाले गठन गरेको छानविन समिति नै विघटनको अवस्थामा पुगेपछि अब अन्य विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । छानविन समितिले प्रभावकारी काम गर्न सक्ला वा नसक्ला भन्ने प्रश्न साथै छानविन समितिले प्रभावकारी काम गरेर सही प्रतिवेदन बुझाएपनि त्यसको कार्यान्वयन इमान्दार ढंगलले भएर गलत पात्रलाई दण्डित गर्ने अवस्थासम्म पुग्छ की कसैलाई चोख्याउने वा झारा टार्नेमा मात्रै सिमित हुन्छ ? छानविन समिति र नगरपालिका प्रति यी नै प्रश्नहरुसहितिको सार्वजनिक नजर रहने देखिन्छ । सुसासनका क्षेत्रमा काम गर्ने,अभियान चलाउने र कानुनको समेत जानकारी राख्ने व्यक्तिहरुको सुझाव मान्ने हो भने यो विषयमा न्यायक्षेत्रमा काम गरेका,राजनितिक पृष्ठभुमी नभएका सार्वजनिक रुपमा पारदर्शी छवि बनाएका व्यक्तिहरुको संलग्नता र नेतृत्वमा समिति बनाउनु उपयुक्त हुनेछ । त्यस्तो समिति नगरपालिकाको निर्देशन,दवाव र प्रभावबाट समेत मुक्त रहनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।
