बेलबारी नगरपालिकाले बोयर बोकापाठी खरिद गर्दा अनियमितता भएको हुनसक्ने भन्दै चौतर्फी प्रश्न उठेपछि अहिले छानविन समिति गठन गरेको छ । तर सो छानविन समितिले बोयर काण्डबारे गहिराई सम्म पुगेर सत्यतथ्य पत्ता लगाउन कतिको दम राख्छ भन्ने विषय अहिले सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ ।
नगरपालिकाले सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार,सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रिया,तथा आलोचना,नगरमा क्रियाशिल राजनितिक दलहरुले उठाएको आवाजलाई समेत सम्बोधन गर्न भन्दै उपमेयर ढाका पराजुलीको संयोजकत्वमा दलिय सहभागिता समेत रहने गरी छानविन समिति गठन गरेको बताएको छ । सोमबार बसेको नगरकार्यपालिकाको बैठकले छानविन समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो । सो समितिमा नेपाली कांग्रेस,नेकपा एमाले,नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका एक एक जना सदस्य रहने छन् भने नगरपालिकाका प्राविधिक इन्जिनियर झकबहादुर थापा र पशु विकास शाखाका प्रमुख समेत सदस्य रहने छन् । नगरपालिकाले दलहरुलाई प्रतिनिधि पठाइदिन लेखेको पत्रमा जेठ २६ गतेदेखि लागु हुने गरी पार्टीका एक जना प्रतिनिधि पठाइदिन अनुरोध गरिएको छ भने समितिले ७ दिन भित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने भनिएको छ ।
नगरपालिकाले दललाई लेखेको पत्रमा शुद्ध बोयर बोकापाठी वितरण भएनभएको बारे छानविन गर्ने भनी उल्लेख छ । सोही पत्रमा सञ्चारमाध्यम,सामाजिक सञ्जाल र राजनितिक दलले उठाएका माग बमोजिम छानविन अघि बढाउन लागिएको भनिएको छ । यसरी छानविनको दायरा बोयरको शुद्धता हो वा होइन भन्नेमा मात्रै केन्द्रित गराउन खोजेजस्तो देखिन्छ । तर, प्रश्न त्यो मात्रै हैन । प्रचार गरिएअनुसार र सम्झौता अनुसार अष्ट्रेलियाबाट ल्याएको हो वा होइन ? शत प्रतिशत शुद्ध,शारिरिक मापदण्ड पुरा भएका हुन वा हैनन् ? र खरिद प्रकृयामा अनियमितता भएको छ की छैन ?अनियमितता भएको भए त्यसमा क कस्को संलग्नता छ ? ती व्यक्ति कारवाहीको दायरामा आउँछन् की आउँदैनन् ? कारवाही के हुने जस्ता धेरै प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ नगरपालिका र छानविन समितिले दिनुपर्ने हुन्छ ।
यो विषयसँग कानुनी पाटो,प्राविधिक पाटो, पशु चिकित्सा, आयात निर्यात सम्बन्धी कानुनी प्रावधान, नस्ल सुधारका लागि पशु खरिद विक्रि गर्दा पुरा हुनुपर्ने कानुनी तथा प्राविधिक प्रकृया जस्ता धेरै विषयहरु पनि जोडिन्छन् ।
तर,नगरले गठन गरेको छानविन समितिले यी सबै विषयहरुको गहिराई सम्म पुग्न सम्भव होला की नहोला ? सबै विषय खोज्दा प्रमाण जुटाउदा ७ दिनको समयमात्रै पर्याप्त होला र ? यी पनि गम्भिर प्रश्नका रुपमा रहेका छन् ।
बेलबारी बोयर काण्डमा अहिले मेयर,प्रमुख प्रसासकिय अधिकृत लगायत अन्य विभिन्न शाखाहरुको भुमिकाबारे पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रश्न र टिकाटिप्पणी उठीरहेका छन् । बेलबारी नगरपालिकाले पनि यो छानविन समितिले प्रश्न उठेजति सबैलाई खुला रुपमा छानविन गरोस भनेर अधिकार प्रदान गरेको बताएको छ । तर, नगरकार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गरेर दलहरुलाई पत्र पठाई मातहत शाखालाई पत्र पठाएको शैलीमा प्रतिनिधि पठाउन भनेको छ । अब नगरपालिकाको पत्र अनुसार दलहरुले नगरपालिकाकै छानविन गर्न प्रतिनिधि पठाउनुपर्ने हुन्छ । नगरपालिकाले भनेको समयमा काम सुरु गरेर नगरपालिकामाथी नै छानविन गरी उसैलाई प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो पनि उसले भनेको ७ दिन भित्रमा ।
अब यसरी गठित समितिमा जाने दलका प्रतिनिधिले छानविनमा कस्तो भुमिका निर्वाह गर्लान् ? उपमेयरले आफ्नै मेयर,प्रमुख प्रसासकिय अधिकृत वा अन्य कर्मचारी र सम्बन्धित कम्पनी सहित प्रश्न उब्जिएका व्यक्तिहरुलाई घटनाबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउने गरी सोधपुछ शैलीमा कुराकानी गर्न सामथ्र्य राख्छिन की राख्दिनन् ? सत्यता पत्ता लगाउन छानविन गर्दा अपनाइने विधिबारे उपमेयर वा दलबाट जाने प्रतिनिधिमा कस्तो विज्ञता रहन्छ यो पनि प्रश्नको विषय रहेको छ । यो छानविन समिति नगरपालिकालाई छानविन गर्ने समिति हो की नगरपालिका मातहत रहेर काम गर्ने समिति हो यो प्रश्न पनि अहिलेको जल्दोबल्दो प्रश्न छ । राजनितिक दलहरुको काँधमा पनि अहिले ठुलो जिम्मेवारी र चुनौती छ । कुनैपनि विषयमा सतही टिप्णी गर्नु र गहिराईमा गएर कानुनसम्मत रुपमा यथार्थ पहिचान गर्नु फरक विषय हुन् । विज्ञप्ती निकालेर सस्तो प्रचारबाजी गर्ने र नगरपालिकाको टाउकोमा मात्रै मौका पारेर दोष थुपर्नु ,सामाजिक सञ्जालमा आलोचना र टिप्पणी गर्नु त सजिलै होला ।चिया गफ र भाषणबाजी पनि सजिलै होलान् । कहिलेकाहीँ समय परिस्थितिले परिक्षा लिन्छ । अहिले बेलबारीका राजनितिक दलहरुमा पनि ठुलो परिक्षाको सुरुवात भएको छ । किनभने अहिले एक ढंगले नगरपालिकाले दलहरुलाई यो विषय खुला गरिदिएको छ । अब दलहरुले कतिको क्षमता देखाउँछन् त्यसको मुल्यांकन सार्वजनिक रुपमा हुनेछ ।
सोचेझै सजिलो हैन् छानविन
अधिवक्ता ओमप्रकास अर्यालका अनुसार कुनैपनि विषयको छानविनमा बस्नु आफैमा निकै गाह्रो, चुनौतीपुर्ण र जोखिमपुर्ण कार्य हो । छानविन समितिमाथी सबैको नजर रहन्छ । त्यसमाथी नगरपालिकामा छानविन गर्न त्यो भन्दा माथिल्लो निकाय वा स्वतन्त्र व्यक्तिहरुको संलग्नता हुनुपर्ने उनको भनाई छ । कतिपय विवेक नपुर्याई गठन भएका छानविन समितिमा स्वार्थको द्वन्द्ध देखिने,स्वार्थ बाझिने तथा छानविन समितिले छानविन गर्ने नाममा प्रमाण नष्ट गर्ने र यथार्थ बङ्ग्याउनेसम्मका सम्भावना रहने उनी बताउँछन् । कतिपय घटनाहरु अख्तियारले नै हेर्नुपर्ने तहका पनि हुनसक्ने भएकाले त्यसरी समितिले दिएको प्रतिवेदन ढाकछोप हुने खालको,दोष लुकाउने खालको गलत प्रतिवेदन आएमा छानविनमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई प्रतिवादी बनाइ मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था भष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा रहेको समेत उनले जानकारी दिए । ऐनमा भएको व्यवस्था यस्तो छ, ‘सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको कामको सिलसिलामा कुनै विषयको अध्ययन वा जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिनु पर्ने कर्तव्य भएको राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले त्यस्तो अध्ययन वा जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिंदा बदनियत पूर्वक भए गरेका कुरा लुकाई छिपाई वा नभए नगरेका कुरा देखाई प्रतिवेदन दिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कसुरको मात्रा अनुसार तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ’
अधिवक्ता अर्यालका अनुसार यसरी प्रश्न उठेका विषयमा छानविन गर्दा असल नियत र शुसासन कायम गर्ने उद्देश्य समितिका सबै सदस्यमा हुनैपर्छ ।
