आफ्नु जीवन निर्वाह वा पारिवारिक समस्याहरु हल गर्नका लागि गरिने काम‚ इलम‚ पेशा वा व्यवसायलाई रोजगारी भनिन्छ । यही रोजगारी नभएको अवस्थालाई बेरोजगारी भनिन्छ । व्यक्तिले जब कुनै पेशा‚ काम वा व्यवसाय गर्दैन वा गर्न पाउँदैन तब व्यक्ति बेरोजगार हुन पुग्दछ । हाम्रो जस्तो अल्प बिकसित देश हरुमा बेरोजगारी एउटा प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको छ ।
श्रम गरी आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने हरेक व्यक्ति श्रमिक हुन्। हाल नेपालमा प्रतिबर्ष चार लाख भन्दा बढी व्यक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्दछन् । ती चार लाख मध्ये आधाभन्दा धरै त वैदेशिक रोजगारी को लागि खाडीमा पुग्नु पर्ने बाध्यता छ सोदेशमा रोजगारिको अबसर न पाएपछी आफ्नु पारिबारिक गुजारा चलाउनको निम्ति सात समुन्द्र पारि गएर बिरानो देशमा एकदम न्यून पारिश्रमिकमा उनिहरु काम गर्न बाध्य छन ।
स्वदेशमै काम गर्ने श्रमिक ले पनि आफ्नो श्रमको उचित ज्याला पाएका छैनन । सरकारले न्युनतम पारिश्रमिक तोकेको भएता पनि सो रकमको आधा रकममा काम गर्न बाध्य छन अधिकाम्स मजदुरहरु । दैनिक १३/१४ घन्टा मज्दुरी गरि मासिक ६/७ हजार कमाउने मजदुर हामिले हाम्रै अँखा अगाडि देखेका छौ । मासिक कमाइले परिवारको अनिबार्य आवश्यकता समेत पूरा गर्न धेरै मजदुरलाई हम्मे हम्मे पर्ने गर्दछ ।
एता रोजगार दाता ले पनि अनेकौ बहानामा उनिहरुलाइ दिनुपर्ने न्युनतम पारिश्रमिक पनि उपलब्ध गराएका छैनन । दिन रात न भनी कामगरी रहेका ती श्रमजिबि श्रमिकलाइ पछील्लो समयमा बिश्व ब्यापी रुपमा महामारिको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले अझ धेरै रोजि रोटि जुटाउनमा समस्या पैदा गरिदिएको छ । बैदेशिक रोजगारिमा गएका धेरै युबा समेत अहिले रोजगारी गुमेका कारण स्वदेश फर्किएका छन उनिहरु हातमा सीप क्षयमता भएता पनि अहिले दक्ष्य बेरोजगार भएर बसिरेहेका छन । यदि सरकारले उनिहरुमा भएको ज्ञान सिपलाइ बुझेर सहि तरिकाले सदुपयोग गर्ने हो भने हजारौ श्रमिक ले हासिखुसी आफ्नै देशमा रोजगरी पाउने थिए ।
श्रमिकका लागि जति ऐन, कानुन बने पनि केहि अर्थ नलग्ने देखिएको छ । कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात भनेको जस्तै भएको छ । नेपालमा अहिले गरिब, मजदुर र सर्वहाराको वकालत गरेर उदय भएको राजनीतिक दलको बहुमतको सरकार रहेको छ तर पनि ति मजदुर को अबस्था भने जस्ताको त्यस्तै छ । त्यति मात्र हैन जनताद्वारा चुनिएका तीन तहमा, जनताका लागि कार्य गर्ने सरकार छन। यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले मजदुर माझ आफ्नो उपस्थिति र सरकारको अनुभूति दिलाउने सुनौलो मौका गुमाइरहेको रहेको छ।
कोरोनाको महामारी को अन्त्य हुन न पाउदै फेरि राजनितिक खिचातानिका कारण बन्द र हडताल जस्ता कार्यक्रम हुन थालिसकेका छन जस्ले मजदुरलाई थप पिडित बनाउने निश्चित छ ।
नेपाल सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १३ हजार ४५० निर्धारण गरेको छ । कुनै पनि कम्पनीले तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम दिएमा सो कम्पनीलाई कडाइका साथ कारवाही गरिने मन्त्रालयले बताए पनि त्यस्को अनुगमन भएको पाहिदैन । अधिकांश श्रमिक सङ्गठित नहुनुको कारण उनिहरुले नै कामगर्ने आफ्नै उद्योग वा कार्यथलो देखिएको छ अब ती असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक समेत एकजुट हुनुपर्ने आवश्यक्ता आएको छ । राज्यले समेतअब तत्काल केही दीर्घकालीन योजना बनाएर कदम नचाल्ने हो भने श्रमिक वर्गको अवस्था अझै नाजुक हुदै जाने निश्चित छ। भनिन्छ, एकतामा बल हुन्छ । यसमा पनि श्रम गरेर खानेलाई त एकता हुन जरुरी नै हुन्छ । अधिकारका लागि लड्न श्रमिक एकजुट हुन पर्ने आवश्यकता आएको छ ।
लेखक : गोपाल तिम्सिना
