बेलबारी नगरपालिकाले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत घर बनाइदिने क्रममा चरम लापरवाही भएको र विपन्नहरुसँगै पैसा उठाएको पाइएको छ । बेलबारी वडानम्बर ४ मा घरहरु निर्माणका क्रममा सम्बन्धित परिवारसँग प्रतिपरिवार १ हजार रुपैयाँका दरले रकम उठाएको परिवारका सदस्यहरुले बताएका छन् । रकम संकलन गर्ने मात्रै हैन् प्रत्येक परिवारलाई १ ट्याक्टर मिक्स गिटी समेत खरिद गर्न लगाएको पनि उनीहरुले बताएका छन् । लाभग्राहीको सुचीमा रहेर घर निर्माण गरिरहेका गोपाल राई,अनुरोध,निरौला उमानाथ निरौला लगायतले त्यसरी रकम उठाएको बताएका हुन् । विपन्न घरपरिवार घर निर्माण उपभोक्ता समितिले रकम उठाएको उनीहरुको भनाई छ । विपन्न परिवारलाई निशुल्क रुपमा घर निर्माण गरिदिनुपर्ने कार्यक्रममा उल्टै विभिन्न ढंगले रकम उठाउने मात्रै हैन निर्माण भएका घर समेत मापदण्ड भन्दा कमसल र कमजोर बनाइदिएको पाईएको छ ।
भवनको पिल्लरका लागि जग हाल्ने क्रममा जमिनमुनीको भाग मजबुतीका लागि १४ वटा रड सहितको हात्तीपाइले निर्माण हुनुपर्नेमा १० वटा मात्रै रड हालिएको उनीहरुले बताएका छन् । छानाका लागि प्रयोग हुने काठमा पनि विपन्नलाई मारमा पारिएको छ । छाना अड्याउन प्रयोग हुने बिम,कोरा बत्ती लगायत महत्वपुर्ण भागहरुमा समेत टाँटरी,पिठारी,हर्रो बर्रो लगायत कम मजबुती हुने र अति कम मुल्य पर्ने काठ प्रयोग गरिएका छन् । यी काठहरुको सामान्य बजार मुल्य प्रति क्यु.फिट बढिमा ५ सय रुपैयाँ मात्रै रहेको छ ।
विपन्न परिवारकै हितका लागि र सहयोग गर्न बनेका समितिले उल्टै त्यस्ता परिवारलाई नै पिडित बनाउने र निर्माणको प्राविधिक पक्ष हेर्ने भनेर जिम्मा लिएको सहारा नेपालका इन्जिनियरले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगर्दा विपन्नता माथी नै नगरपालिकाले खेलेको देखिन्छ ।
बेलबारी नगरपालिका आवास निर्माण सम्बन्धी सम्झौता अनुसार बेलबारी नगरपालिका,ह्याबीट्याट फोर ह्युमानिटी नेपाल(ह्याबीटेट नेपाल) र सहारा नेपालले संयुक्त सहभागितामा विपन्नका लागि घर निर्माण गर्ने उल्लेख छ । यसरी निर्माण हुने घरहरु कम्तीमा १६ बाई २० फिट आकारको हुनुपर्ने, १० बाई १० का दुई वटा कोठा,बरण्डामा १ कोठा, बाँसको टाटी भएको, काठ प्रयोग गरेर रंगिन जस्तापाताको छाना सहितको हुनेछन् ।
तर,घरको जग उठाउँदादेखि छाना हाल्ने अवस्थासम्म प्रयोग भएका निर्माण सामग्री, घरको मजबुती मापदण्ड लगायत हेर्ने हो भने विपन्नलाई नै मारमा पारिएको लाभग्राही परिवारको दुखेसो छ । घरको छानो हालीसकेपछि टाटीबेरा लगाउने लगायतका काम आफै गर्नु भनेर समिति पन्छिन खोजेको समेत उनीहरुको गुनासो छ ।
घर निर्माण कार्य सञ्चालनका लागि गठित विपन्न घरपरिवार घर निर्माण उपभोक्ता समिति र नगरपालिकाविच भएको योजना सम्झौता अनुसार जस्तापाता ०.४१ मिमि २६ गेज हेभी रंगिन जस्तापाता प्रयोग गर्नुपर्ने, ओपिसी सिमेन्ट प्रयोग गर्नुपर्ने स्पष्ट छ । तर, अहिले निर्मित घरहरुमा १ नम्बर इँटा प्रयोग नगरी २ नम्बर इँटाहरु प्रयोग भएको छ । छानाका लागि ०.३२ मीमीको मात्रै जस्तापाता प्रयोग गरिएको छ ।
छानाको भाग निर्माणमा खर्च गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको ह्यावीटेट नेपालले तोकेको भन्दा कम्तीमात्रै खर्च गरेको छ भने घर निर्माणका लागि तयार भएको लागत अनुमानमा उल्लेखित मुल्य बजारभाउ भन्दा बढि रहेको छ । जस्तापाताका सन्दर्भमा नगरपालिकाका तर्फबाट पछिल्लो पटक लागत अनुमानमा ०.४१ मिमि २६ गेजको सादा जस्तापाता वा रंगिन लाउने भए ०.३२ मिमिको जस्तापाता प्रयोग गर्ने दावी गरिएको छ । अहिले निर्माण भएका घरहरुमा ०.३२ मिमि रंगिन जस्तापाता प्रयोग गरिएको छ । सम्पुर्ण घरहरुका जस्तापाता खरिद भैसकेको बुझिएको छ ।
नगरपालिकाले गरेको लागत स्टिमेट अनुसार ०.३२ मिमि रंगिन जस्तापाताको लागत प्रति बण्डल १० हजार ५ सय ४० रहेको नगरपालिकाका इन्जिनियर बालकृष्ण निरौलाले बताए । तर अहिलेको बजारमुल्य हेर्ने हो भने सोही जस्तापाताको प्रतिबण्डल मुल्य ८ हजार ७ सय ४४ रहेको छ । इन्जिनियर निरौलाका अनुसार १ घर निर्माणका लागि ३.५५ बण्डल जस्तापाता आवश्यक हुन्छ । नगरपालिकाको स्टिमेट अनुसार १ घरमा लाग्ने जस्ताको खर्च ३७ हजार ४ सय १७ रुपैयाँ निस्कन्छ । तर बजारमुल्य अनुसार १ घरमा लाग्ने जस्तापाताको लागत ३१ हजार ४१ रुपैँयामात्रै पर्न आउँछ । नगरभरी बन्ने जम्मा १ सय १ घरका लागि चाहिने कुल जस्तापाताका लागि पर्ने जम्मा रकम सामान्य बजारभाउ भन्दा नगरपालिकाको स्टिमेटमा ६ लाख ४३ हजार ९ सय ७६ रुपैँया बढि रहेको छ ।
त्यस्तै १ घरका लागि आवश्यक पर्ने २६ क्युविक फिट काठ प्रयोग हुँदा प्रति क्युविक फिट ८ सय रुपैयाँका दरले १ सय १ घरका लागि जम्मा २१ लाख ८ सय रुपैयाँको काठ लाग्दछ । छानाका लागि १ घरमा लाग्ने मिस्त्रि खर्च ८ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । जस अनुसार मिस्त्रि खर्चका लागि कुल ८ लाख ८ हजार रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ ।
जनता आवास कार्यक्रम अनुसार छानाको काम गर्ने जिम्मेवारी रहेको ह्याबीटेट नेपालले जम्मा १ सय १ घर निर्माण भैसक्दा नगरपालिकाको स्टिमेट अनुसार नै खर्च गर्दा पनि जम्मा ६६ लाख ८७ हजार ९ सय १७ रुपैँया मात्रै खर्च हुने देखिन्छ । ह्यबीटेट नेपालले सम्झौता अनुसार प्रतिघर १ लाख रुपैँयाका दरले कुल १ करोड १ लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने उल्लेख छ । नगरपालिकाले तयार गरेको स्टिमेट अनुसार घर निर्माणमा ह्यावीटेट नेपालले लगानी गर्ने रकमबाट ३४ लाख १२ हजार रुपैयाँ बचत हुने देखिन्छ । अझै सामान्य बजार मुल्य अनुसार हुने खर्चबाट त ह्याबीटेट नेपालले ४० लाख रुपैयाँ भन्दा बढि रकम बचत गर्ने देखिन्छ । ह्याबीटेट नेपालले दिने रकम उपभोक्ता समितिलाई सिधै हस्तान्तरण गर्ने समेत उल्लेख छ । निर्माण सम्पन्न भैसक्दा उब्रिने यो ४० लाख रुपैयाँ भन्दा बढि रकम कहाँ जान्छ र कहाँ जम्मा हुन्छ ? रकम नगरपालिकामा जम्मा नभै सिधै उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिने भनिएको छ । सामग्री खरिद समेत संस्था आफैले गरेकाले रकम उपभोक्तालाई दिएको पनि देखिँदैन ।
यता बेलबारी नगरपालिकाकी उपमेयर ढाका पराजुलीले अनुगमनका क्रममा धेरै गडबडी देखिएको बताएकी छन् । वार्डनम्बर ४ मा विपन्न परिवारबाटै समितिले उठाएको पैसा सम्बन्धित परिवारलाई नै फिर्ता गराईने उनले बताइन् ।यस्तै ह्याबीटेट नेपालले आफ्नो तर्फबाट गरेको खर्चबाट रकम बचत हुने देखिएमा सो रकम नगरपालिकाकै खातामा ल्याइने समेत उनले बताएकी छन् ।
बेलबारी नगरपालिकामा सञ्चालित जनता आवास कार्यक्रम निकै लोकप्रिय र गौरवको कार्यक्रम समेत हो । सयको संख्यामा भएपनि विपन्न परिवारले कम्तीमा बस्ने घर पाउनु उनीहरुका लागि निकै राहतको विषय हो । यसको लाभको सुचीमा रहेका परिवारले मात्रै सुविधा पाउँदा पनि यो ति परिवारमात्रै हैन नगरवासीकै लागि गौरवको विषय हुन जान्छ । यति महत्वको कार्यक्रममा नगरपालिकाले प्रारम्भबाटै संवेदशिलता का साथ कामको गुणस्तरियता कायम गर्ने र विपन्नलाई आवास सहित खुसी दिने कार्यमा गम्भिर हुनु आवश्यक थियो । कामकै दौरान गुणस्तर,निर्माण प्रकृया लगायतबारे प्रश्न उठ्दा समेत नगरपालिका नेतृत्वमाथी नै प्रश्न उठ्ने हो । यति महत्वपुर्ण विषयमा अनेकौं प्रश्न उठ्दा पनि नगरपालिका नेतृत्व तत्काल फिल्डमा गएर कामको सुक्ष्म अनुगमन गर्ने र गडबडी गर्ने कार्यमा संलग्न भएको पाइएमा तत्काल उचित कदम चाल्नुपर्ने विषय नगरवासीकै अपेक्षाको विषय पनि मान्न सकिन्छ । साझेदार संस्था वा उपभोक्ता समिति वा जस्ले गरेको गडबडीको दोष पनि नगरपालिकाको नेतृत्वमै जाने र जनता आवास कार्यक्रम सफल हुँदा यसको प्रशिद्धि पनि नगरको नेतृत्व वा नगरप्रमुख लगायत जनप्रतिनिधिमै जाने स्पष्ट छ ।