सुन्दरहरैंचा । सुन्दरहरैंचा र इटहरी नगरको बिचमा पर्ने बुढी खोलामा निर्माणाधिन घाटलाई लिएर दुवै नगरबिच उत्पन्न विवाद अदालत पुगेको छ । खोलामा सुन्दरहरैंचाले आफ्नो तर्फको किनारमा घाट बनाउन थालेपछि इटहरीले विरोध जनाएको थियो । पुललाई क्षती पुग्ने गरी संरचना बन्न लागेको भन्दै केही दिन अघी इटहरीले निर्माण कार्यमा अवरोध गरेको थियो ।
उच्च अदालत विराटनगरमा सोमबार परेको मुद्धामा मंगलबार मुख्यमन्त्री देखि घाट निर्माण समितिका अध्यक्ष हेमप्रसाद घिमिरेसम्मलाई लिखित जवाफ लिएर आउन आदेश जारी गरिएको छ ।
न्यायाधीश लेखनाथ घिमिरेको एकल इजलासबाट मंगलबार विपक्षी प्रदेश समन्वय परिषदका संयोजक मुख्यमन्त्री शेरधन राई, सुनसरी मोरङ जिल्लाका दुबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु र निर्माण समितिका अध्यक्ष हेमप्रसाद घिमिरे समेत आठ जना उपर १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुन आदेश जारी गरिएको हो ।
खोलामा घाट बन्न लागेको र जल उत्पन्न प्रकोपको दृष्टिले वातावरणीय विषयवस्तु भएको भन्दै नेपाल बार एशोसिएसन सुनसरी जिल्ला बार एकाईका सदस्य कानून व्यावसायीहरुले हालेको मुद्धामा यस्तो आदेश दिएको हो । उच्च अदालत विराटनगरमा उत्प्रेषण परमादेशयुक्त निषेधाज्ञा मुद्दा सोमबार दायर गरेका थिए । उक्त निर्माण कार्य गैर कानूनी भएको कानुन व्यवशायीहरुको दावी छ ।
बुढी खोलामा निर्माणाधिन घाटलाई लिएर दुवै नगरबिच उत्पन्न विवाद अदालत पुगेपछी इटहरी उपमहानगरपालिका र सुन्दरहरैचा नगरपालिका बिच झन विवाद सिर्जना हुने देखिन्छ । इटहरी उपमहानगरपालिकाले निर्माणधिन पुर्वी बुढी खोला घाटमा अवरोध गर्ने वितिक्कै सुन्दरहरैचा नगरपालिकाका नगरप्रमुख शिव प्रसाद ढकालले नगरले आफ्नो नगर क्षेत्रमा विकासका योजना स्वतन्त्र तरिकाले सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार रहेको बताएका थिए ।