´संविधानमा प्रदेश सरकारलाई एउटा मात्रै कृषि कर उठाउने अधिकार दिएकाे तर कृषिकाे व्यवसायिक लाभ कर संघले नै उठाइरहेकाे छ,`उनले भने,´प्रदेशकाे अधिकार क्षेत्रमा रहेकाे सडक सुरक्षा, भूमि अधिकार, क्यासिनाेकाे कर संघले उठाइरहेकाेले तत्काल त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ ।` भूमि अधिकार प्रदेशलाई तर जग्गाकाे लाभ कर संघले लिने गरेकाेले कराेडमा काराेबार भए पनि लाखकाे मात्रै कर उठिरहेकाे उनकाे भनाइ छ । सडक सुरक्षाकाे जिम्मा रहेकाे प्रदेशलाई तर कर संघले लगेपछि कसरी हुन्छ, त्यसैले सडकमा उठेकाे कर प्रदेशमा आउनुपर्ने मुख्यमन्त्री कार्कीले बताएका छन् ।
प्राकृतिक स्राेत साधनकाे कर नीतिभन्दा पनि नियत सबैकाे खराब रहेकाे मुख्यमन्त्री कार्कीले बताएका हुन् । ´स्थानीय तहले खाेला ठेक्का लागेन तर ढुंगागिट्टी सबै उठिसक्याे भन्छन् । जरिवानाकाे वहानामा सबै प्राकृतिक स्राेत सकिरहेकाे छ,`उनले भने,´स्थानीय तहबाट नदीजन्य पदार्थकाे ठेक्का लाग्न सम्भव छैन किनकी ठेक्कादार सबै स्थानीय भएकाले निर्वाचनमा पनि हस्तक्षेप गरिहाल्छ । अब नदीजन्य पदार्थकाे ठेक्का बन्दाेबस्त गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारमा हुनुपर्छ ।`
अन्त:वित्त व्यवस्थापन ऐनअन्तर्गत राजश्व बाँडफाँडमा कूल १५ प्रतिशतबाट बाँडेर सात वटै प्रदेशलाई दिँदा प्रदेशहरूलाई संघीय सरकारले कनिका छरे जस्तै भएकाले त्यसमा प्रतिशत बढाउनुकाे विकल्प नभएकाे उनकाे भनाइ थियाे । ´संघीय सरकारले दिँदै आएकाे सशर्त र समपुरक अनुदान मन लागेकाे याेजनामा पठाएर बर्सेनि ठूलाे रकम फिर्ता जाने गरेकाे छ,`मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ´त्यसैले सशर्त र समपुरक अनुदान प्रदेशलाई आवश्यक याेजनामा मात्रै दिनुपर्छ ।`
संविधान, ऐेन, नीति जेसुकै भए पनि व्यक्तिगत विचारसँग देशकाे प्रणाली चल्ने अवस्था रहेकाे उनले बताएका हुन् । ´प्रदेशमा एकीकृत कर संकलनका लागि छुट्टै इकाई बनाउने मुख्यमन्त्री कार्कीले बताएका छन् । ´प्रदेशले दिएकाे सुबिधाबाट आएकाे कर प्रदेशमा किन नआउने ?` उनले भने, ´अदालमा हुने प्रदेशकाे दण्ड जरिवाना प्रदेशमा आउनु पर्छ ।`
खर्च गर्ने तर हाम्राे कार्यक्षेत्र पनि हाेइन र राजश्व पनि उठदैन किनकी त्याे केन्द्रकाे दवाव र प्रभावमा भइरहेकाेले यसकाे निदान स्पष्ट रूपमा गरिहाल्नु पर्छ । ´राज्यकाे लागि हुलाक, वन, भन्सारलगायत सबै कार्यालयमा कर्मचारीलाई काम गराउनु बराबर नै हाे तर यहाँ यातायातमा नै सबै कर्मचारी किन जान चाहन्छ ? यसले सुत्न पनि दिएकाे छैन । `उनले भने,´पहुँच र शक्तिकाे आधारमा सडक, बाटाे, नाला बनेकाले पनि समस्या हुनुका साथै प्रतिष्ठान, पार्टी कार्यालय, टाेल टाेलमा बन्ने सामुदायिक भवन र मठ मन्दिरमा दिने बजेट राेक्न सके जनताकाे दैनिकी सुधार्ने याेजनामा बजेट अपुग हुँदैन ।`