२३ भदौ, विराटनगर । नयाँ भू–उपयोग नियमावली अनुसार स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा मालपोत कार्यालयमा कित्ताकाट र रजिष्टेशन पास रोकिएको छ ।
भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय विराटनगरका प्रमुख दीपक कोइरालाका अनुसार पालिकाहरुले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा साउनदेखि कार्यालको काम आधा भन्दा बढी घटेको छ । जग्गा वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाट नगरेको जग्गाको मात्रै कारोबार भएको छ । जसले गर्दा सर्वसाधारणलाई मार परेको उनले बताए । ‘कसैको १० कट्ठा जग्गा मध्ये एक कट्ठा जग्गा धितो राखेर ऋण निकाल्छु भन्दा पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘कार्यालयलको राजस्व संकलन पनि घटेको छ ।’
उनका अनुसार गत वर्षको साउनमा मात्रै कार्यालयले ७ करोड ५६ लाख राजस्व संकलन गरेको थियो । तर भूउपयोग नियमावलीको कार्यान्वयनपछि चालु आर्थिक वर्षको साउनमा आधा भन्दा कम कारोबार भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९–८० को साउन महिनामा २ करोड ४२ लाख रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । गत वर्षको साउनमा २ हजार ६ सय ९४ वटा लिखत पास भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा भने एक हजार १ सय ६९ वटा मात्रै लिखत पास भएका छन् ।
‘नयाँ भूउपयोग नियमावलीले पालिकाहरुलाई जग्गा वर्गीकरण गर्ने अधिकार दिएको छ, वर्गीकरण नभएसम्म कित्ताकाट र रजिष्टेशन पास हुँदैन्,’ उनले भने, ‘पालिकाहरुले जग्गा वर्गीकरण नगर्दा सेवाग्राहीले दुःख पाएका छन् ।’
मालपोत कार्यालय विराटनगरको मातहतमा विराटनगर महानगरपालिका जहदा, ग्रामथान, बूढीगंगा, कटहरी, र धनपालथान गाउँपालिका पर्छन् । विराटनगर, जहदा र बुढीगंगाले भू उपयोग नियमावलीको कार्यान्वयनका लागि समिति बनाएका छन् । तर जग्गाको वर्गीकरण गरेका छैनन् ।
२०७९ जेठ २६ गते सरकारले २०७९ मंसिर २३ भित्र सबै पालिकामा जग्गाको वर्गीकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो । पालिकाले कृषि, गैरकृषि क्षेत्रका रुपमा जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।
जग्गा वर्गीकरणका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद् गठन गर्नुपर्नेछ । पालिकाको कार्यपालिका सदस्य रहनेगरी परिषद्मा बनाउनुपर्छ । परिषद्ले पालिका प्रमुखको संयोजकत्वमा भूउपयोग कार्यान्वयन समिति बनाउनेछ । समितिको सिफारिसमा परिषदले जग्गाको वर्गीकरण गरी मालपोत कार्यालयमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ । मालपोत कार्यालयले सोही प्रतिवेदनका आधारमा डिजिटल नक्सा तयार गरेपछि मात्रै रजिष्टेशन र कित्ताकाट सहज हुनेछ ।
जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा सर्वसाधारणले दुःख पाएको कोइरालाले बताए । कित्ताकाट रोकिएपछि मालपोत कार्यालयमा भिडभाड पनि घटेको उनले बताए । सरकारले २०७६ सालमा भूउपयोग ऐन जारी गरेको थियो । सोही ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न नियमावली बनेको थियो ।
onlinekhabar.com बाट