भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले आयोग खारेज गरेको हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न भन्दै देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा २ वैशाख २०७७ मा आयोग गठन गरेको थियो ।
उक्त आयोगले ७७ वटै जिल्लामा पदाधिकारी नियुक्ति र कार्यालय खडा गरेको थियो ।
