नेपालको आफ्नै भूउपग्रह (स्याटेलाइट) राख्ने प्रक्रिया रद्द भएको छ ।
नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउने गरी पुरानो प्रस्ताव रद्द गरिएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।
स्याटेलाइट राख्न माग गरिएका कम्पनीहरुमध्ये छनोटमा परेका कुनै पनि कम्पनीले ‘रेस्पोन्स’ नगरेपछि खारेज भएको प्राधिरकणले जनाएको छ । प्राधिकरणले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार सबै प्रस्ताव र खरिद प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले गत मङ्सिरमा पूरानो प्रस्ताव रद्द गरेर भू–उपग्रह स्थापनाको नियमन तथा सुरक्षा, व्यापार र सञ्चालन मोडालिटीको नीति तय गर्न नयाँ प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।
प्राधिकरणको प्रस्तावअनुसार गत पुसमा विभिन्न देशका नौ वटा कम्पनीले आशयपत्र बुझाएका थिए । आशयपत्र पेश गरेका नौ वटा कम्पनीमध्ये प्राधिकरणले गत वैशाखमा ५ वटा कम्पनीलाई प्राविधिक रुपमा योग्य ठहर गर्दै आर्थिक प्रस्ताव माग गरेको थियो ।
पाँच कम्पनीसँग प्रस्ताव माग गरिएकामा चार कम्पनीले मात्र प्रस्ताव पेश गरेका थिए । उक्त चार कम्पनीसँग प्राधिकरणले आर्थिक प्रस्ताव माग गरेको थियो । तोकिएको समयभित्र आर्थिक प्रस्ताव नआएपछि प्रक्रिया नै रद्द गर्नुपरेको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अब पुनः नयाँ प्रक्रियाबाट नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह (स्याटेलाइट) राख्ने प्रक्रिया शुरु हुनेछ । सरकारले सन् २०२२ भित्र आफ्नै स्याटेलाइट सञ्चालमा ल्याउने भन्दै २०७६ को असारमा भू–उपग्रह सम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरिएको थियो ।