प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद् विघटन गरेपछि प्रदेश १ मा अंकगणितको खेल सुरु भएको छ ।
प्रदेश १ मा पार्टी केन्द्रीय सदस्य एव प्रदेश सहइन्चार्ज रहेका शेरधन राई नेतृत्वमा नेकपाको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ । तर केन्द्रमा देखिएको कलह र संभावित विभाजनपछि अब राई नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ ।
प्रदेश १ सभामा ९३ जना सांसदमध्ये पूर्वएमाले र माओवादीबीचको चुनावी गठबन्धनबाट ६७ जना निर्वाचित भएका थिए । तीमध्ये पूर्वएमालेबाट ५१ जना र माओवादीबाट १६ जना छन् । सरकारलाई बहुमत पुग्न ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । तर प्रचण्ड र नेपाल पक्ष एकातर्फ हुँदा मुख्यमन्त्री शेरधन राईको पक्षमा अहिले १९ जना संसद मात्र हुन्छन् ।
प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको २१ सिट छ । अन्य साना दलको पाँच सिट छ । पार्टीभित्र संकट परेको अवस्थामा दुईवटै समूहले अन्य दलसँग मिलेर सरकार बनाउन सक्नेछन् । तर यो प्रक्रिया ओली पक्षका लागिभन्दा नेपाल( प्रचण्ड पक्षका लागि सहज छ ।
दुई पार्टी एकता भएर नेकपा बनेपछि तत्कालीन माओवादी केन्द्रमा आबद्ध अधिकांश प्रचण्ड–नेपाल समूहमै पकड बलियो छ । तत्कालीन एमालेका माधव नेपाल समूह प्रचण्ड समूहसँग मिलेकाले सो समूहको सबैतिर स्पष्ट बहुमत छ ।
प्रदेश १ का १४ जिल्लामा इञ्चार्ज रहेका १४ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये १३ जना प्रचण्ड–नेपाल समूहमा छन् भने खोटाङका इञ्चार्ज विशाल भट्टराई मात्र ओली समूहमा छन् । यसैगरी १४ जिल्लाका २५ जना सहइञ्चार्जमध्ये १६ जना प्रचण्ड–नेपाल समूहमा खुलेका छन् । अध्यक्ष ओली समूहमा ७ जना छन् भने दुई जना जिल्ला सहइन्चार्ज कुनै समूहमा खुलेका छैनन् ।
प्रदेश १ का १४ जिल्लामध्ये ७ जिल्लाका अध्यक्षहरु प्रचण्ड–नेपाल समूहमा खुलेका छन् भने ५ जिल्लाका अध्यक्ष ओली समूहमा छन् । दुई जिल्लाका अध्यक्षहरु तटस्थ रहेको मानिएको छ । जिल्लाका सचिवहरुमा धने प्रदेश १ का १४ जिल्लाकै सचिवहरु प्रचण्ड–नेपाल समूहमा देखिएका छन् ।
पूर्वमाओवादीका १६ जना प्रचण्डकै पक्षमा एकताबद्ध रहेकोले ६७ सदस्यीय नेकपा संसदीय दलमा ४७–२० को समीकरण रहेको दाबी छ । यद्यपि ओली समूहबाटै प्रदेश सरसकारको मुख्मन्त्री र बहुमत मन्त्री कायम रहेकोले आफ्नो बहुमत संसदीय दलमा कायमै रहेको सो समूहको दाबी छ ।