काठमाडौँ / नेपालमाथि भइरहेका अतिक्रमण र हस्तक्षेपका घटनाप्रति संयुक्त पहिचानबादी मोर्चाले घोर आपत्ति जनाएको छ। भदौ २ (अगस्ट १८) मा चीनका विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतका विदेशमन्त्री डा. एस. जयशंकरबीच भएको उच्चस्तरीय भेटमा लिपुलेक, नाथुला र शिप्कीला नाकाबाट सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने निर्णय भएको थियो। नेपाललाई समेट्नै नभएको उक्त सहमतिलाई मोर्चाले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र अस्वीकार्य कदमको संज्ञा दिएको छ।
मोर्चाले १८१६ को सुगौली सन्धि स्मरण गराउँदै काली नदीको मूल श्रोत लिम्पियाधुरा भएको स्पष्ट प्रमाण रहेको जनाएको छ। त्यसका आधारमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालकै अभिन्न भूभाग भएको भन्दै मोर्चाले भारतले १९६२ को युद्धयता कायम राखेको सैन्य उपस्थिति तत्काल हटाउनुपर्ने माग गरेको छ।
सन् २०१५ मा भारत–चीनबीच लिपुलेक व्यापारिक मार्ग प्रयोग गर्ने सम्झौतादेखि हालसम्म नेपाललाई बेवास्ता गरिँदै आएको भन्दै मोर्चाले २०२० मा नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सालाई नै आधार मान्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ।
मोर्चाले भारत र चीन दुबैसँग तत्काल औपचारिक वार्ता गरेर विवाद समाधान गर्न सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने जनाएको छ। उसले नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता कुनैपनि सम्झौता वा राजनीतिक समझदारीमा बेचबिखन गर्न नपाइने स्पष्ट सन्देश दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दरिलो ढंगले आवाज उठाउन नसकेको भन्दै मोर्चाले आलोचना गरेको छ। साथै, नागरिक र राजनीतिक शक्तिहरूको साझा आवाजलाई बेवास्ता गर्ने छिमेकी राष्ट्रहरूको गतिविधिप्रति नेपालले औपचारिक रुपमा खेद प्रकट गर्नुपर्ने उसले आग्रह गरेको छ।
संयुक्त पहिचानबादी मोर्चाका सदस्य सचिव अशोक चेम्जोङले भने, यो केवल भूमि वा नक्साको प्रश्न होइन, सम्पूर्ण नेपालीको पहिचान, स्वाभिमान र अस्तित्वसँग जोडिएको प्रश्न हो। स्वतन्त्रता र स्वाभिमानमाथि आक्रमणको दोष शासकहरूले लिनुपर्छ। आजको संकटमा नागरिक र राजनीतिक शक्ति एकजुट हुनु अपरिहार्य छ।
मोर्चाले आफ्नो संगठनलाई पहिचानको आन्दोलनलाई दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि निरन्तर अघि बढाउँदै आएको विभिन्न दलहरूको साझा शक्ति रहेको प्रष्ट पारेको छ। राष्ट्र र पहिचानको सवालमा आक्रामक र स्पष्ट आवाज उठाउँदै आएको यो मोर्चाले यसपटक पनि सार्वभौमिकता र अस्तित्वमाथिको आक्रमण सहन नसक्ने बताएको छ।
भारत–चीनबीच भएको हालको सहमति नेपालका लागि नवीन घाउमा नुनचुक छर्किएसरह भएको मोर्चाको मूल्याङ्कन छ। नेपाली भूमिमाथि हस्तक्षेप गरेर गरिएका सम्झौता कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने उसले स्पष्ट गरेको छ।
नेपाल सरकार अझै मौन रहने हो कि राष्ट्रको स्वाभिमान जोगाउन निर्णायक कदम चाल्ने? सदस्य सचिव चेम्जोङ भन्छन्, सत्ता नेतृत्वले ढिलाइ वा मौनता देखायो भने त्यो राष्ट्रप्रतिको उदासीनता मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपालीको पहिचानमाथिको विश्वासघात हुनेछ।