पथरी / मोरङ जिल्लाका १७ वटा पालिकामध्ये एक हो पथरीशनिश्चरे नगरपालिका । २०७१ सालमा साबिक पथरी र शनिश्चरे गा.वि.सलाई एक बनाएर पथरीशनिश्चरे नगरपालिका घोषणा गरिएपनि नेपाल सरकारबाट स्थानिय तहको पुन संरचना गर्ने क्रममा साविक हसन्दह गाविसलार्ए समेत मिलाएर २०७३ फागुन २७ गते पथरीशनिश्चरे गठन गरिएको थियो । पूर्वमा उर्लावारी, पश्चिममा कानेपोखरी उत्तरमा लेटाङ र दक्षीणमा सुनवर्षि तथा रतुवामाइले घेरेको यस नगरपालिकाले पछिल्ला वर्षहरूमा विकास निर्माणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय फड्को मार्दै आएको छ । प्रशासनिक संरचना, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र वातावरणीय संरक्षण जस्ता क्षेत्रहरूमा नगरपालिकाले विभिन्न योजनाहरू अघि बढाएको छ । यद्यपि, केही योजनामा ढिलासुस्ती, जनअपेक्षा र वास्तविक प्रगतिबीच अन्तर देखिन थालेको छ ।
प्रशासनिक भवन सात वर्षपछि निर्माणको दिशातिर
पथरीशनिश्चरे नगरपालिका स्थापना भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ प्रशासनिक भवन नहुनु निकै ठूलो कमजोरीको रूपमा लिइँदै आएको थियो। राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक विवाद, कानुनी अन्योल र जग्गा अभावका कारण निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेको थिएन।
२०७८ सालको फागुनमा सरकारले १२ कठ्ठा वन क्षेत्र नगरपालिकालाई प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेपछि भने केही आशा पलाएको छ। नगरपालिका कार्यालयका अनुसार अब सो जग्गामा करिब १५ करोड रुपैयाँको लागतमा बहुप्रयोगी प्रशासनिक भवन निर्माण गरिनेछ। र जेष्ठ ५ गते यसको शिलान्यास समेत भइसकेको छ । निर्माणपछि यस भवनबाट सेवा प्रवाहमा सुधार आउने आशा लिइएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा गुणात्मक सुधारको संकेत
पथरीशनिश्चरे नगरपालिका शैक्षिक दृष्टिले मोरङकै अगाडि पर्न थालेको छ। हालसम्म २८ वटा सामुदायिक र ४३ वटा संस्थागत विद्यालयहरू सञ्चालनमा छन्। केही विद्यालयले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा समेत ध्यान दिँदै आएका छन्।
पञ्चायत माध्यमिक विद्यालय, भागीरथ मावि, एभरेस्ट आवासीय मावि लगायतका शैक्षिक संस्थानहरूले कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान, व्यवस्थापन, शिक्षा लगायतका संकायमा अध्ययन व्यवस्था मिलाएका छन्। तर, केही स्थानमा आधारभूत शैक्षिक पूर्वाधारको अभाव, प्रयोगशालाको सुविधा नहुनु, बालमैत्री शौचालय र पिउने पानीको पहुँच अझै सीमित हुनुजस्ता समस्या देखिएका छन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार विस्तार,
नगरपालिका भित्रका बासिन्दाहरूको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्न नगरपालिकाले ८ वटा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, २ वटा स्वास्थ्य चौकी, १६ वटा खोप केन्द्र रहेका छन् ।
हाल नगरपालिकाले विभिन्न खोप अभियान, मातृ(शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, पोषण कार्यक्रम र मोबाइल स्वास्थ्य शिविरहरू समेत सञ्चालन गरेको छ।
भौतिक पूर्वाधार, कालोपत्रे, ढल निकास, पुल निर्माण
पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि प्राथमिकता दिएको छ। हालसम्म करिब ३० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ भने बाँकी ग्राभेल तथा ढल निकास सहितको सडक निर्माण क्रम जारी छ।
रजतजयन्ती मार्ग, बुद्ध मार्ग, दोहोलु शुक्रबारे सडक, मनमोहन गान्धी मार्ग लगायतका मुख्य सडकहरूको स्तरोन्नति कार्य भैरहेको छ। सडक निर्माणसँगै विजुली पोल स्थानान्तरण, नाला निर्माण र बाटो चौडा पार्ने कामले तीव्रता पाएको देखिन्छ।
यद्यपि, ढल निकासको उचित व्यवस्थापन नभएको स्थानहरूमा वर्षायाममा बाढी र हिलाम्य अवस्था देखिने गरेको छ।
वातावरण र पर्यटन तथा सामुदायिक वन र सिमसार विकासको प्रयास
नगरपालिकामा हरियाली क्षेत्र विस्तार गर्न र स्थानीय पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सामुदायिक वन र सिमसार विकासको योजना अगाडि बढाइएको छ। शान्ति सामुदायिक वन, हरियाली सामुदायिक वन लगायतका क्षेत्रमा हरियाली विस्तार, पदमार्ग, विश्रामस्थल, पिकनिक स्थल लगायत पूर्वाधार विकासको काम भइरहेका छन्।
सुशासन र नागरिक सहभागिता
पछिल्लो समय नगरपालिकाले सामाजिक उत्तरदायित्व र सुशासनलाई बल दिने प्रयास गरेको देखिन्छ। वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने, वडास्तरमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने, अनलाइन सेवा विस्तार गर्ने जस्ता अभ्यासबाट नागरिकको सरोकारको सहभागिता बढेको देखिन्छ।
तर, केही वडामा बजेटको समान वितरण, निर्माण कम्पनीहरूसँगको मिलेमतो, ठेक्का प्रक्रिया पारदर्शी नहुनुजस्ता गुनासाहरू अझै पनि सतहमा छन्। नागरिक स्तरबाट विकास आयोजना अनुगमन गर्ने संयन्त्र अझ सुदृढ बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाले पछिल्ला वर्षमा उल्लेखनीय विकास निर्माणको गति लिन सकेको छ। आधारभूत पूर्वाधार विस्तार, शैक्षिक सुधार, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, पर्यावरण संरक्षण र प्रशासनिक संरचना विकास जस्ता क्षेत्रमा नगरपालिकाले पहलकदमी देखाएको छ।
तर, यी सबै विकास कार्यहरूलाई दिगो बनाउन दीर्घकालीन योजना, स्थानीय जनताको सहभागिता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको संयोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि जनप्रतिनिधिहरूको प्रतिबद्धता, कर्मचारीको दक्षता र स्थानीय तहबीचको समन्वय अझै मजबुत बनाउनु आवश्यक ।