उर्लाबारी / मोरङको उर्लाबारी-३ मंगलबारेमा रहेको मदन भण्डारी प्रतिष्ठान नेपालको केन्द्रिय कार्यालयले प्रयोग विहिन बनाएको जग्गा फिर्ताको माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान थालिएको छ ।
हस्ताक्षर अभियानको आज पाँचौ दिन उर्लाबारी नगरपालिकाको प्रवेश द्वारमा स्थानियहरुले हस्ताक्षर संकलन गरिरहेका छन् । मंगलबारे युवा क्लबको अगुवाईमा भइरहेको हस्ताक्षर अभियानको चौथो दिन सम्म आईपुग्दा करिव १ हजार ६ सय जनाले प्रयोग विहिन जग्गा फिर्ताको अभियानमा हस्ताक्षर गरिसकेको क्लबका अध्यक्ष पिपलराज गिरीले बताउनु भएको छ ।
२०६५ मंसिरमा मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठान नेपालले नेपाल सरकारको बन तथा भु-संरक्षण मन्त्रालय अन्र्तगत रहेको १३.१ हेक्टर अर्थात १७ बिगाह ४ कठा १० धुर जग्गामा अस्पताल निर्माण गरी स्वास्थ्य उपचारको सेवा दिने भनि नेपाल सरकार सग सम्झौता गरेको थियो सम्झौता भएको १५ वर्ष बितिसक्दा समेत जग्गा प्रयोग विहिन भएपछि सरकारको जग्गा सरकारलाई फिर्ता गराउने अभियान स्वरुप हस्ताक्षर अभियान संचालन गरिएको अयियन्ता विजय माझीले बताउनुभयो ।
किन विवादित बन्यो प्रतिष्ठान मातहत रहेको जग्गाः- उर्लाबारी-३ मंगलबारेको पुर्वपश्चिमार्गदेखि दक्षिण थापा चोक देखि चन्दने जाने सड्कदेखि पूर्व शनिबारे बजारदेखि दुर्गा मा.बि. जाने सड्क देखि उत्तर र दुर्गा मा.बि.बाट रामनगर चोक जाने सड्कदेखि पश्चिम क्षेत्र भित्र रहेको करिव १७ बिगाह यो जग्गा पर्दछ ।
सोही जग्गाको केही भाग २०५५ सालदेखि चिनको ओपेक कम्पनीले बक्राह खोला तटबन्धन गर्नको लागि सव् डिभिजनबन कार्यालयसँग भाडामा लिएको थियो । कम्पनीले तटबन्धनको कार्य सकेर फर्किए पछि स्थानियबासीले सो ठाउलाई खेलकुद मैदानको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए ।
त्यसको ३ वर्ष पछि आर्थात २०५८ सालमा बसन्त भट्टराई सुकुम्बासी आयोगले सो जग्गालाई बि.पी उड्यानको नाममा राख्न खोजेको थियो तर जग्गाको फिल्ड बुक र मोड कार्यम गर्न नसकेपछि २४१ किता न. रहेको उक्त जग्गालाई सरकारले ‘राष्ट्रिय बन क्षेत्र’ घोषणा गरेर सरकारले आफ्नै नाममा राखेको थियो ।
सरकारले जग्गा आफ्नै मातहतमा राखेपछि मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठान नेपालले २०६५ मंसिरमा सम्झौता गरी मोरङ्ग जिल्ला उर्लाबारी नगरपालिका-६ (साबिक) हाल ३ मा रहेको १३.१ हेक्टर अर्थात १७ बिगाह ४ कठा १० धुर जग्गा मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठाने भोग चलन गदै आएको छ । प्रतिष्ठानले भोगचलन गर्दै आएको उक्त जग्गामा २०७४ सालमा कतार सरकारबाट ९९ करोड अनुदान ल्याएर मेडिकल कलेल सञ्चालन गर्ने भन्दै जग्गाको क्षेत्रफलमा पक्की घेराबारा गरेर छाड्यो ।
घेराबारा पछि उक्त स्थानमा प्रतिष्ठानको अनुमति विना सर्वसाधरण जनताको आवतजावत ठप्प बन्यो, आवत जावत नै ठप्प भएपछि प्रतिष्ठानले उक्त स्थानमा अस्पताल निर्माणको सट्टा केही व्याक्तिहरुलाई उक्त जग्गा भाडामा लगाएर मौरी चरन, घास पालन र विभिन्न प्रजातिका तरकारीको खेति लगाएर प्रतिष्ठानले सो क्षेत्रमा रहेका सिमल, सिसौ, बोटधगेरो, करम, पिठारी जस्ता बिभिन्न प्रजातिका १ हजार ७ सय भन्दा बढी बोटविरुवा मासेर उजाड बनाएको आरोप स्थानियहरुले प्रतिष्ठानलाई लगाउदै सम्झौता अनुरुपको कार्य नगरे सरकारको जग्गा सरकारलाई फिर्ता गराउने अभियान स्वरुप हस्तारक्षर अभियान चलाएको बताईएको छ ।
हस्ताक्षर संकलन पश्चात आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर कानुनी लडाई लड्ने तयारी अभियन्ताहरुको रहेको छ ।