डाँस खोला उत्खननको ठेक्का ः ठेकेदारलाई नियमविपरीत रकम फिर्ता दिने तयारी

  •  
  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

विराटनगर / मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाले कोषमा जम्मा भएको रकम डाँस खोलामा नदीजन्य पदार्थ उत्खननको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनीलाई नियमविपरीत फिर्ता दिने भएको छ। सम्झौताको शर्तअनुसार उत्खनन गर्न नपाएको भन्दै नगरपालिकाले ठेकेदार कम्पनीलाई सरकारी कोषबाट रकम फिर्ता दिने तयारी थालेपछि विरोध भएको छ।

कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर नगरसभाबाट पास गर्दै ६४ लाख रूपैयाँ फिर्ता दिने तयारी गरेपछि नगरपालिकाको आलोचना भएको हो। आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि डाँस खोला उत्खनन गर्न मोरङ कानेपोखरीको बी एण्ड बी कन्सट्रक्सनसँग भ्याटबाहेक एक करोड १६ लाख रूपैयाँ बराबरको ठेक्का सम्झौता २०७८ चैत्रमा नगरपालिकाले गरेको थियो।

नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा स्थानीयले अवरोध गरेका थिए। अवरोधका कारण काम गर्न नपाएको भन्दै ठेकेदार कम्पनीले पनि रकम फिर्ताको माग राखेर नगरपालिकामा निवेदन दिएको थियो। त्यसैलाई आधार बनाउँदै धरौटीवापत कोषमा जम्मा गरेकोमध्ये ६४ लाख नियमविपरीत फिर्ताको तयारी गरेर नगरपालिकाले ठेकेदार कम्पनीलाई सजिलो बनाइदिन लागेको स्रोतले बतायो। स्रोतका अनुसार मानव सिर्जित घटनाले गर्दा काम गर्न नपाएमा मिनाहा माग नगर्ने कवुलीयतनामा ठेकेदार कम्पनीले गरेको थियो।

कवुलीयतनामाविपरीत ठेकेदार कम्पनीले रकम फिर्ताको माग राख्दा सहज बनाइदिन नगरपालिका लागेको छ। ठेक्का सम्झौतामा पथरीशनिश्चरे–८, ९ र १० मा पर्ने डाँस खोलाको नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) उत्खनन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। सम्झौता अनुसार उत्खनन गर्न नपाएकाले सहजीकरण गरिदिन भन्दै २०७९ वैशाखमा ठेकेदार कम्पनीका तर्फबाट नगरपालिकामा निवेदन परेको थियो। उत्खननका लागि नगरले समेत सहजीकरण गर्न नसकेको निवेदनमा उल्लेख छ। तीनवटा वडाको चार स्थानबाट खोल उत्खनन गर्ने सम्झौता छ। स्थानीयले अवरोध गरेपनि ठेकेदार कम्पनीले भने तीन स्थानबाट आठ लाख ८५ हजार आठ सय ७८ घनफिट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको पाइएको नगरपालिकाले जनाएको छ।

कम्पनीले माग गरे बमोजिम नगरबाट प्राविधिक जाँच गर्दा रकम फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएपछि कार्यपालिका र नगरसभाले नै रकम फिर्ता दिने निर्णय गरेको मेयर मोहन तुम्बापोले बताए। ‘कानुन अनुसार मिल्ने कि नमिल्ने भन्दा पनि व्यवहारिक समस्या हेरेर कम्पनीलाई रकम फिर्ता दिने निर्णय गरिएको हो। खोला उत्खनन गर्न नपाएपछि कम्पनीलाई मर्का परेको छ,’ उनले भने, ‘अझ भ्याट रकममा त झन् कम्पनीलाई घाटा भयो। नगरपालिका र कम्पनीको बीचमा भएको सम्झौताको शर्त अनुसार नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने वातावरण नबनेको पाइयो।’

स्थानीयले नदीजन्य पदार्थ निकाल्न रोक लगाउँदा धरौटीवापत जम्मा गरेको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएको तुम्बापोको भनाइ छ। रकम फिर्ता गर्दा कोही पनि अन्यायमा नपर्ने उनको तर्क छ। ‘धरौटी फिर्ताका लागि कम्पनीले पटकपटक माग गरेको रहेछ। निर्वाचित भएर हामी आइसकेपछि यथार्थ कुरा बुझेर निर्णय लिएका हौँ,’ उनले भने, ‘प्राविधिक मूल्यांकन अनुसार नदीजन्य पदार्थ उठाए अनुसारको रकम कट्टा गरेर फिर्ता गरिने छ। प्राविधिक रिपोर्टका आधारमा निर्णय भएको हो।’

रकम फिर्ता दिन मिल्ने कि नमिल्ने भनेर लेखा फाँटसँगसमेत राय मागिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद खरेलले बताए। सम्झौता गर्दाका बखत कन्सट्रक्सनले कुनैपनि बहानामा धरौटी रकम फिर्ता माग्ने छैन भनि कवुलीयतनामा गरेको राय फाँटले पेश गरेको थियो। कवुलीयतनामा पत्र अनुसार रकम फिर्ता गर्न नमिल्ने राय पेश हुँदाहुँदै नगरपालिकाले भने फिर्ताको तयारी गरिरहेको हो।

आर्थिक नीति अनुसार रकम फिर्ता गर्न नमिल्ने नगरपालिकाका एक कर्मचारीले बताए। तर मेयरनिकट कन्सट्रक्सनलाई रकम फिर्ता गर्ने निर्णय असार ८ गतेको कार्यपालिका बैठकबाट गरिएको थियो। त्यसलाई असार १० गतेको नगरसभाले पनि पास गरिसकेको पाइएको छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खरेलले नगरसभाबाट भएको निर्णयले कानुनी हैसियत राख्ने र स्थानीय कानुनको मान्यता पाउने बताए। त्यही आधारमा उत्खनन गरेको परिणाम बराबरको मूल्य घटाएर रकम फिर्ता दिने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ।

‘नगरसभाबाटै निर्णय भइसकेपछि त्यसलाई मान्दैनौँ भन्ने आधार रहँदैन। कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ खरेलले भने, ‘नदीजन्य पदार्थ उत्खननका बेला भएको अवरोध हटाउन स्थानीयसँग एउटा सहमति पनि भयो। उत्खननबाट उठेको राजस्ववापतको आधा रकमले स्थानीय स्तरमा तटबन्ध गरिदिने र विकास निर्माणका काम गर्ने भनिएको थियो।’ तर अवरोधका कारण उत्खनन गर्न नै नपाएपछि व्यावसायीसमेत मारमा परेको उनले बताए।

राजस्व बाँडफाँटअन्तर्गत उत्खननवापत प्राप्त हुने रकममध्ये ६० प्रतिशत नगरपालिकाले राख्ने र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। रकम फिर्ता दिने विषयमा गरिएको कार्यपालिकाको र नगरसभाको निर्णय तथा सम्झौता पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि नगरपालिकाले उपलब्ध गराउन मानिरहेको छैन। अध्ययन गर्नलाई दिए पनि प्रतिलिपि दिन नमिल्ने खरेलले बताए।

बी एण्ड बी कन्ट्रक्सन प्रोप्राइटर भूपाल श्रेष्ठले भने नगरपालिकासँग भएको सम्झौता अनुसार २५ प्रतिशत पनि काम गर्न नपाएपछि रकम फिर्ताको माग गरिएको बताए। ‘खोला उत्खनन गर्न भ्याट र आयकरसहित एक करोड ३६ लाख नगरपालिकालाई बुझाइएको छ। गाउँलेको विवादले खोला खन्न पाइएन,’ उनले भने, ‘स्थानीय निर्वाचनअघि नै ठेक्का रद्ध गरिपाउँ भनेर निवेदन दिएका थियौँ। तर नगरपालिकाले काम अघि बढाएन।’

भ्याट र आयकरवापतको रकम भने राजस्वमा गइसकेको र काम गर्न नपाएको रकम फिर्ता मागिएको श्रेष्ठले बताए। ‘काम गरेको रकम कट्टा गरेर अरु फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भने, ‘काम नभएको पैसा फिर्ता माग्न पाउनु हाम्रो अधिकारको विषय हो।’

अन्नपूर्ण पोष्टबाट