नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
उनले आफूलाई गैरकानूनी रुपमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाएको दावी गर्दै त्यसलाई बदर गरी आफूलाई यथावत राख्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, उर्जा मन्त्रालय, उर्जामन्त्री, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
आफूलाई राजीनामा गर्न दवाव दिएको तर आफूले राजीनामा नदिएको भन्दै शाक्यले आफूलाई जल तथा उर्जा आयोगको उर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदमा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय गलत भएको दावी गरेका छन् । आफूले त्यो पद अस्वीकार गरेकाले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा आफ्नो हक कायमै हुने उनको दावी छ ।
आफूले राजीनामा नदिएको अवस्थामा भनाइ राख्ने मौकासमेत नदिई पदबाट हटाउने काम गलत हुने भन्दै उनले कार्यकारी निर्देशक पदमा आफ्नो हक कायम हुने दावी गरेका छन् ।