सरकारले श्वेतपत्र ल्याएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा आर्थिक श्वेतपत्र जारी गरेका हुन् ।
मन्त्री शर्माले मङ्गलवार सार्वजनिक गरेको श्वेत पत्रमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बजेट खर्च गर्ने क्षमता नबढाएको उल्लेख गरिएको छ । श्वेत पत्रमा बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनको अवस्था भद्रगोल रहेको दाबी गरिएको छ ।
श्वेत पत्रमा भनिएको छ, ‘बजेट कार्यान्वयन क्षमतासँग मेल नखाने गरी प्रचारात्मक ढङ्गले बजेटको आकार वृद्धि हुँदै आएको छ । त्यसमा पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा उल्लेख्य खर्च हुने गरेबाट वित्तीय अनुशासन कायम गर्न कठिनाइ उत्पन्न भइरहेको तथा बजेटको प्राथमिकता र कार्ययोजना अनुरूप खर्च हुन नसकेको देखिन्छ । विगत पाँच आर्थिक वर्षको असार महिनामा औसत खर्च कुल खर्चको २३ दशमलव १० प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को असार महिनामा त्यस्तो खर्च २२ दशमलव २३ प्रतिशत भएको छ ।
ओली सरकारले बजेटमा स्रोतको सुनिश्चितता नै नगरि आयोजना समावेश गरिएको पनि श्वेत पत्रमा उल्लेख छ । ‘विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकी अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको अवस्था एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ बर्सेनि बजेट भन्दा बाहिर गएर स्रोत सुनिश्चितता सहमति दिइएको छ । उदाहरणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा सडक पूर्वाधारतर्फ झन्डै तीन खर्ब र रेल पूर्वाधारतर्फ ५७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन बाहिरको स्रोत सुनिश्चितताको दायित्व बाँकी रहेको छ’, श्वेत पत्रमा भनिएको छ ।
सरकारी खर्च पनि बढ्न नसकेको तथ्याङ्क पत्रमा उल्लेख छ । ‘सरकारी खर्च बढ्दै गए पनि चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा सङ्घीय सरकारको कुल खर्च १० खर्ब ८७ अर्ब हुँदा पुँजीगत खर्च २४ दशमलव ९ प्रतिशत भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा सङ्घीय सरकारको कुल खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ हुँदा पुँजीगत खर्च १९ दशमलव ३ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को कुल खर्चमा चालु खर्चको अनुपात ६४÷१ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा त्यो खर्च ७२÷१ प्रतिशत पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजित रकमको ६६ दशमलव ९ प्रतिशत प्रगति हासिल भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा त्यो खर्चमा ७६÷९ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा पुँजीगत खर्चको प्रगति घटेर ४६ दशमलव ३ प्रतिशतमा सीमित रह्यो भने आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा ६४ दशमलव सात प्रतिशत मात्र खर्च भएको अवस्था छ’, श्वेत पत्रमा उल्लेख छ ।
कोषको अवस्थामा ध्यान नदिइ बजेट निर्माण गर्ने गरिएका कारण बजेटप्रतिको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने गरेको पत्रमा भनिएको छ । २०७४ चैतमा तत्कालीन सरकारले जारी गरेको श्वेत पत्रमा त्यो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कोष ४८ अर्ब रुपैयाँले सञ्चित घाटामा रहेको उल्लेख रहेको तर त्यसमा सुधार आउनुको सट्टा यस्तो घाटा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा दुई खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ पुग्न गएको श्वेत पत्रमा अर्थ मन्त्रीले दाबी गर्नुभएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को अन्त्यमा बचत हुन जान सक्ने देखिएको ७३ अर्ब मध्ये सम्पूर्ण रकम सञ्चित घाटा घटाउनमा उपयोग गर्ने हो भने पनि कोष एक खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँले घाटामा रहने देखिने र यसबाट बजेट योजना, वित्तीय उत्तरदायित्व र स्रोतको परिचालनमा विचलन आएको पत्रमा उल्लेख छ ।
