स्थानीय तहसम्बन्धी सत्तारुढ गठबन्धनको धारणाप्रति स्थानीय तहको प्रतिनिधिमूलक संगठनले विरोध जनाएका छन् ।
सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी दलले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको न्युनतम साझा कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक पहल गर्ने भन्ने प्रावधान राखिएको छ ।
न्युनतम साझा कार्यक्रमको उक्त बुँदाप्रति गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले विरोध जनाएका हुन् । उनीहरुले उक्त प्रावधानलाई तत्काल हटाई सक्षम र सबल स्थानीय सरकार बनाउने व्यवस्था राख्न आग्रह गरेका छन् ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमकुमार श्रेष्ठ, नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार ब्यान्जु र जिल्ला समन्वय समिति महासंघकी अध्यक्ष सीता सुन्दासद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा संविधान अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह एक अर्काको क्षेत्रात्रिकारभित्र नहरी संविधानको मातहतमा रहने उल्लेख भएकाले त्यसविरुद्धको प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालमा स्थानीय स्वायत्त शासनको अभ्यास धेरै लामो समयदेखि चल्दै आएको भन्दै उनीहरुले जनताको नजिकमा रहेको, गौरवमय इतिहास बोकेको र लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार अक्षुण राख्न आफूहरु जस्तोसुकै परिस्थिति सामना गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।
‘कोभिड १९ को महाविपत्तीमा स्थानीय सरकारले खेलेको भूमिकाले अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको सान्दर्भिकता झनै बढाएको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रदेश सरकारतिर लक्षित गर्दै उनीहरुले कुनै सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावकारी भएन भन्ने नाउँमा स्थानीय तह नै विघटन गर्ने मनसाय राखिएको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सत्तारुढ गठबन्धनको प्रस्तावले संविधानको अवधारणालाई भत्काउनेछ र मुलुकमा शासकीय अराजकता सिर्जना भई वर्तमन राजनीतिक व्यवस्थामाथि नै गम्भीर धक्का पुग्नेछ भन्ने हाम्रो ठहर रहेको छ ।’