काठमाडौँ — ओली नेतृत्वको सरकारले ६ अर्ब बक्यौता राखेर नवीकरणको म्यादसमेत गुजारिसकेको स्मार्ट टेलिकमलाइ अझै ६ महिनासम्म पनि बक्यौता तिर्न मिल्ने छुट दिएको छ । असार २८ मा बसेको अन्तिम मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्मार्टलाई अझै ६ महिनासम्म पनि बक्यौता तिर्न मिल्ने छुट दिएको हो ।
चार वर्ष ताकेता गर्दा पनि बक्यौता तिर्न नमानेको स्मार्टको अनुमतिपत्र रद्द गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत वर्ष निर्णय नै गरेको थियो । तर, ओली सरकारले पहिले पैसा तिर्न फागुनसम्मको म्याद दिएको थियो । अहिले फेरि आगामी पुससम्म पैसा तिर्ने सुविधा दिएको छ ।
पैसा तिर्ने म्याद फागुनमा सकिए पनि स्मार्टले एक वर्ष म्याद थप्न माग गर्दै असार ९ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो ।
स्मार्ट टेलिकमको सेयर र सम्पत्तिको बिक्री गर्दा सरकारको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुने पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ । बक्यौता नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले २०७६ साउन १३ मा स्मार्टको लाइसेन्स रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारले म्याद थपेर बक्यौता किस्तामा तिर्ने सुविधा दिएको थियो ।
