शिक्षा मानव जीवनको अपरिहार्य तत्व हो ।यसले समग्र राष्ट्र निर्माणलाई समुन्नत बनाउदै उज्यालो भविष्य प्रदान गर्दैछ भन्ने कुरामा दुई मत नरहला। अन्य क्षेत्रमा जस्तै शिक्षा क्षेत्रमा पनि विकृति र विसंगति बढ्दैछ भन्ने तथ्य अहिले निकै चर्चामा छ।आखिर कसरी भयो विकृतिको सुरुवात अनि कसरी हटाउने विकृति ? यसको मुख्य जड के हो ? जस्तो पक्षमा अब छलफल र बहस नितान्त आबस्यक छ। शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको विभेद तथा संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयबीचको शैक्षिक अन्तरका कारणले अहिले एउटै शैक्षिक प्रणाली भित्र दुई किसिमको जनशक्ति उत्पादन भइरहेको आभाष हुन्छ ।
नेपालमा वि. सं. १९९० सालमा एस. एल. सी. वोर्डको स्थापना भयो र १९९६ माघ ८ मा शिक्षा इस्तिहार ( नियम)पनि लागू भयो । इस्तिहार भित्रको ४२ दफा मध्येका केही दफाले शिक्षा निजीकरण पनि हुनसक्छ भन्ने आशय व्यक्त गरेको थियो । यधपी यो कुरा राणा सरकारले भने मानिरहेका थिएनन् । यसरी निजीको संलग्नतामा पनि विद्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था भए पछि विद्यालय खोल्न सुरु भए भने परीक्षा वोर्डले टपटेन प्रथा पनि स्थापना सगै सुरुवात गरेको थियो ।इस्तिहारमा भएको यो निजी विद्यालय सब्दले शिक्षाको व्यापारिकरण भन्ने दोष पायो भने सोही दोषलाई अाधार लिदै सरकारी विद्यालय कम्जोर बन्दै गए। पछि समय अाएर यहि कम्जोरीका कारणले हुनुपर्छ दुरी घटाउन १९९० साल बाट सञ्चालनमा रहेको बोर्ड फस्ट र टपटेन प्रथा नै खारेजी गरियो र भनियो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा दिन यो प्रथाको अन्त।
सामुदायिक र संस्थागतवीचको नतिजा तुलनायोग्य छ छैन इतिहासले मुल्यांकन गर्ला।तर हामी कहाँ चुक्यौ? नतिजाको कुरा अाउने बित्तिकै किन सुरु हुन्छ दोषारोपण कहिले विद्यार्थी ,कहिले शिक्षकलाई ,कहिले अभिभावकलाई त कहिले विद्यालयलाई । के संस्थागत विद्यालयमा विद्यार्थी ,विद्यालय, अभिभावक ,समाज ,समुदाय छुट्टै ग्रहका हुन ? दोष त उम्कने सबैभन्दा सजिलो उपाय मात्रै हो यो समाधान त होइन कि? अब यस्तो गुणस्तरीय खाडल कम गर्न के गर्ने संयन्त्र अावस्यक पर्दैन र? प्रणाली खै हाम्रो ? कुनै ले राम्रो गर्न लाग्दा अनुकरण को सट्टामा खुट्टा तान्ने हामी र हाम्रो विचारमा कहिले अाउछ नयाँ परिवर्तनको अाँकुरा? यसो त सबै सामुदायिक विद्यालयमा माथि भनिए जस्तो मात्रै छैन कतिपयमा कुनै संस्थागतले नभेट्ने गरि असल र नमुना अभ्यास पनि भएको छन। अनुकरण गर्ने कि?
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भनेर वि. सं.२०६२/०६३ को जनान्दोलन पश्चात् बोर्ड प्रथम दोस्रो हुने र SLC लिने व्यवस्था अन्त भयो र सोही परीक्षाको नतिजालाई२०७१/०७२ लेटर ग्रेडिङमा परिवर्तन गरियो ।प्राविधिक धारमा २०७१ र साधारण तर्फ २०७२ बाट सुरु भएको यो मूल्यांकन प्रणाली हालसालै प्रकाशित भएको SEE नतिजा २०७६ मा धेरै विवादित भएको पाइन्छ ।१९९० देखि २०७० सम्म कहिले विवाद नभएको परीक्षा प्रणाली ८० वर्ष पछि मूल्यांकनमा ल्याइएको परिवर्तन सगै ४ वर्षमा यति विवादित किन ? किन झस्कनु सबै शैक्षिक सरोकार राख्नेहरु? कारण एउटामात्र थियो विषेशत: outstanding विश्लेषण भएको A+ को GPA 4 प्राप्त गर्ने विद्यार्थी संख्या नौ हजार माथि हुनु । के त्यो 4 नआउने ग्प हो?त्यसो भए किन राखिएको त? कि ४ को विन्दुको जवाफ दिन नसकेको कारणले त होइन ? यदि यस्तो प्राप्त गर्नै नहुने थियो भने किन राखियो ? हैन भने यो प्राणालीको अन्त गरौ कहाँ रहन्छ समस्या ? बोर्डले प्रथम ,दोस्रो ,तेस्रो भन्न नहुने भए विद्यालय कक्षामा किन राख्ने फस्ट ,सेकेन्ड लगाएतको विल्ला। अब अगाडि जाने भए विकल्प खै? पछाडि फिर्ता हुनेभए किन गरियो बोर्ड प्रथा अन्त र यसैमा रहने भए किन भयो यति धेरै विवाद ?
शिक्षाको क्षेत्रमा केही होइन राजनीति भयो धेरैले भन्छन।कुनै अध्ययन र अनुसन्धान विना शिक्षा क्षेत्रलाई पटकपटक चलाउनु सबैभन्दा ठुलो विकृति हो ।शिक्षा गुणस्तरीय छैन भने ल्याउने हो ।व्यवहारिक छैन भने बनाउने हो ।समस्या नतिजामा कि लगानी र प्रकृयामा कसले गर्यो सर्वेक्षण ? हचुवामा निर्णय हुदाको विकृति त होइन ? अझै हालसालै प्रकाशित नतिजाको विषश्लेषणले विद्यार्थीलाई कति सामाजिक मनोबैज्ञानिक असर पनि परिरहेको छ। जान्नेबुझ्नेले नै सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट गरिएको पोष्टहरुले सायदै उनिहरुका अाफन्त , छोराछोरी ,भाइबहिनी कोही परिक्षार्थी नै थिएनन कि उनिहरुले विश्व महामारी भुलिसके जस्तै लाग्छ । यो नत कोरोना व्याच नत त्यतिकै प्राप्त गरेको नतिजा । डोल्पा ,हुम्ला ,मुगु ,सोलुखुम्बु ,भोजपुर ,खोटाङ ,ताप्लेजुङ जस्ता देशका विकट जिल्लामा विद्यार्थीलाई अभिभावकले ऋणको बन्दोबस्ती गरेर परीक्षाकेन्द्र मा कोठा गरेर राखेको प्रष्ट थियो र छ। उसो भए किन भनिन्छ यस्तो सब्द ? प्रश्न मात्रै हो जवाफ त भन्ने सग नै छैन ।
कुनैपनि हचुवाका भरमा शैक्षिक निर्णय गरेर सरकार क्रान्तिकारी हुदैन यसका लागि अाजको विज्ञान र प्रविधि वैज्ञानिक प्रणाली ,राजनीति संस्कारमा शिक्षाको भुमिका , शिक्षा र राजनीतिको सम्बन्ध पनि अध्ययन गर्नु जरुरत छ। देश निर्माणको मेरुदण्ड शिक्षा हो भन्ने तथ्य देशहाक्ने नेतृत्वले अझै बुझेको छैन भन्ने महसुस जनतालाई भइरहेको छ । फरकफरक प्रकृतिको शिक्षक, साधन स्रोत को प्रयोगमा अनियमितता , मितेरी सम्बन्ध अभाव , अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अन्त गरि शिक्षाको गुणस्तर र नतिजामा हामी सबै जुट्नु जरुरत छ कि।
लेखक / विश्लेषक : सुनील निरौला
शिक्षा अधिकृत वेलका नगरपालिका उदयपुर