अर्थकृषिबिबिधसमाचारसमाज

नेपाली कपडा उद्योग सङ्कटमा

अरुलाई पनि शेयर गर्नुहोस
  •  
  •  
  •  

निरन्तर खबर डेक्स
बेलबारी ८ कात्तिक । चरम राजनीति र भर्ती केन्द्र भएपछि सरकारी स्वामित्वमा रहेका कपडा उद्योग बन्द भए । राज्यले निजी क्षेत्रका उद्योगलाई पनि पुँजी लगानीमा अनुदान नदिँदा र उनीहरुले पनि बजार विस्तार गर्न नसक्दा नेपाल कपडामा पनि परनिर्भर नै छ । सरकारको स्पष्ट नीति नहुँदा र विदेशी उत्पादनको तुलनामा नेपाली उत्पादन महँगो भइदिँदा जेनतेन चलिरहेका निजी क्षेत्रका उद्योग पनि बन्द हुने संघारमा छन् ।

मुलुककै कपडा उद्योगको उद्गमस्थल भनेर चिनिने वीरगंज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरका डेढ दर्जनभन्दा बढी उद्योग बन्द भएको नेपाली कपडा उत्पादन संघका अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार उद्योगमैत्री नीति नभएको सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करसमेत छुट नदिने भएपछि प्रायः उद्योग जीवन मरणको दोसाँधमा छन् । ‘राज्यको कमजोर नीतिमा प्रोत्साहित नगर्ने प्रबृत्तिकै कारण उद्योगलाई टिक्न गाह्रो भइरहेको छ ।’ प्रधान भन्नुहुन्छ – ‘नयाँ सरकारसँग केही आशा थियो तर अब सबै आशा निराशामा परिणत भयो ।’
कच्चा पदार्थ आयातमा लिइने असमान भन्सार दरका कारण पनि सञ्चालित उद्योगको उत्पादन लागत पनि बढी भएको टेक्स्टायल उद्योगीको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ देखि सरकारले कपडा उद्योगीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर छुट नदिने नीति लियो । जसले नेपाली उत्पादन महंगो बनाउँदा विदेशीसँग प्रतिपस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै ब्यवसायीले पहिलेको छुट निरन्तर हुनुपर्ने माग गरेका छन् । संघका अनुसार वीरगंज पथलैया औद्योगिक करिडोर लगायत मुलुकमा १० अर्ब रुपैयाँको लगानीमा करिब दुई सय कपडा उद्योग सञ्चालनमा छन् । कपडा उद्योग संकटमा परेकाले सबै उद्योग बन्द गर्ने निर्णयमा पुगेको संघका अध्यक्ष प्रधान बताउँछन् ।
त्यसो त सरकारले मोबाइलसँगै कपडाको कच्चा पदार्थ धागो, फाइबर, क्रुड आयल लगायतका सामानमा ७० प्रतिशतसम्म दिँदै आइएको भ्याट छुट खारेज गरेको छ । जसका कारण दर्जनौ उद्योग बन्द भइसकेका छन् भने आगामी सातादेखि देशभरका करिब २ सय कपडा उद्योग बन्द हुने अनुमान छ ।उता, अर्थ मन्त्रालयले गरेको निर्णयमा उद्योग मन्त्रालयले असहमति जनाएको छ । राज्यले उद्योगीको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउने उद्योग मन्त्रालय नेपाली उत्पादनलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन सहुलियत दिनुपर्नेमा जोड दिन्छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज ढकाल नेपाली उद्योगलाइ बन्द हुने वातावरण नबनाउने धारणा राख्छन् । उद्योगीले आयातित मोबाइलसँग तुलना गरेर सरकारले कपडा उद्योगलाई दिँदै आएको सुविधा कटौती गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको गुनासो गरेका छन् । संघले कात्तिक १५ गतेसम्मको लागि समय सीमा तोकेको छ । कपडा उद्योगीको समस्या समाधान गर्न सरकारले गत साउन १५ गते अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव हरिशरण पुडासैनीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरे पनि अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाएको छैन । सरकारले नीतिगत सुधाका लागि सुझाव पेस गर्न बनेको कार्यदल पनि निष्क्रिय जस्तै भएपछि बाध्य भएर अप्रिय निर्णय गरेको संघले जनाएको छ ।
नेपालमा बार्षिक ९० करोड मिटर कपडा आवश्यक पर्छ । तर, आन्तरिक उत्पादनले मागको १० प्रतिशत मात्रै धान्छ । उद्योगी उत्पादन बढाउनु पर्ने बेलामा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको नारा दिएको सरकारले गलत निर्णय गर्दा मारमा परेको गुनासो गर्छन् ।

Facebook Comments
Show More

Related Articles