समाचार

जनतामारा र अवैज्ञानिक कर लागु गरेको भन्दै बेलबारी नगरपालिकामा संघर्ष सूरु

७ दिनभित्र संसोधन गर्न ७ दलिय संघर्ष समितिको अल्टिमेटम

अरुलाई पनि शेयर गर्नुहोस
  •  
  •  
  •  

भदौ २४
बेलबारी नगरपालिकाले अवैज्ञानिक रुपले कर व्यवस्था गरेर जनतामारा काम गरेको भन्दै नगरभित्रका ७ राजनितिक दलले समिति नै बनाएर संघर्ष सुरु गरेका छन् ।सघर्ष समितिले आज नगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएर आर्थिक ऐन २०७५ र शैक्षिक व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ लगायतमा नागरिकलाई राहत दिलाउने गरी संसोधन गर्न ७ दिनको समय सिमा दिएको छ । सरोकारवाला सबैसँग छलफल र अन्तरकृया गरी संसोधन नगरिए संघर्षका थप कार्यक्रमहरु अघि बढाउने समेत समितिले चेतावनी दिएको छ ।
संघर्ष समितिमा नेपाली कांग्रेस,संघिय समाजवादी फोरम,देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी,राष्ट्रिय जनता पार्टी, संघिय लिम्बुवान मञ्च र खुम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा सम्मिलित रहेका छन् । समितिको अगुवाईमा ब्यानर,झण्डा र प्लेकार्ड सहितको जुलस नाराबाजी गर्दै नगरपालिका कार्यालय पुगेको थियो । संघर्ष समितिका संयोजक एवम् नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सदस्य राजकुमार लिम्बुले नगरपालिकाका उपप्रमुख ढाका कुमारी पराजुलीलाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेका थिए । नगरप्रमुख ज्ञानेन्द्र सुवेदी अनुपस्थित रहेकाले उपप्रमुखलाई ज्ञापन बुझाइएको हो । संघर्ष समितिका

कर संसोधन लगायत माग गर्दै बेलबारीमा निकालिएको र्याली

 

संयोजक लिम्बु गएको स्थानिय तहको निर्वाचनमा नगरप्रमुख पदका प्रत्यासी समेत रहेका थिए ।
जनताको घरघरमा सिंहदरवार आयो भनेर सर्वसाधरणले जनप्रतिनिधबाट धेरै आशा राखेको भएपनि नगरपालिकाले जनतालाई नै मारमा पार्ने गरी कतिपय निर्णय गरेकोले संघर्ष गर्नुपरेको लिम्बुले बताए । ज्ञापनपत्र बुझाएपछि आयोजित कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै लिम्बुले नगरपालिका सबैको साझा परिवार भएपनि अन्य प्रतिपक्षीहरुसँग छलफल नगरी स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति देखाएकाले सचेत गराउनुपरेको बताए ।“नगरवासीको हित र नगरको उन्नती हुने काममा

कोणसभामा संवोधन गर्दै संघर्ष समितिका संयोजक राजकुमार लिम्बु

 

 

हाम्रो समर्थन नै रहन्छ ।”लिम्बुले भने “नगरवासीलाई पिडा दिने मारमा पार्ने निर्णयको विरुद्धमा हामी संघर्ष गर्छौ ।” अवैज्ञानिक र एकलौटी ढंगले भएका निर्णयहरु सच्याउन नगरपालिका नेतृत्वले तत्काल छलफल र परामर्शका लागि सबैलाई वार्तामा बोलाउनुपर्ने लिम्बुले बताएका छन् ।
संघर्ष समितिले ४ पृष्ठ लामो ज्ञापनपत्र बुझाउदै संसोधन गर्नुपर्ने विषयहरु बारे ४ प्रमुख बुँदा र बुँदा अन्तर्गतका उपवुँदाहरु सहित व्याख्खा गरेर ध्यानाकर्षण गराएको छ । जग्गाहरुको कर निर्धारण गर्दा गुणात्मक तरिकाले वृद्धि गरिएकाले त्यसलाई संसोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने,सम्पत्ति

उपप्रमुख पराजुलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै संघर्ष समितिका संयोजक राजकुमार लिम्बु

मुल्यांकन गर्दा वर्गीकृत गरिएको भुमी अवैज्ञानिक भएकाले त्यसलाई पुनः मुल्यांकन गरिनुपर्ने, नगरपालिकाले पटक पटक उठाइएको करको कारण जनताले दोहोरो करको भार वेहोर्नु पर्ने भएकाले पटके कर व्यवस्थापनमा संसोधन गर्नुपर्ने, जग्गा विक्रि गर्दा लिइने सिफारिस दस्तुर बजार क्षेत्र र ग्रामिण क्षेत्रमा समान भएकाले संसोधन गर्नुपर्ने,भाषाको आधारमा हुने सिफारिस शुल्क समान हुनुपर्ने लगायत विषयमा समितिले ध्यानाकर्षण गराएको छ । शैक्षिक व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ भित्र रहेका असहमतिहरु बारे पनि संघर्ष समितिले ध्यानाकर्षण गराएको छ । व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष छनौटमा प्रधानाध्यापक एवम् शिक्षक प्रतिनिधिको भुमिकाको अवमुल्यन गरिएको, व्यवस्थापन समिति गठन प्रकृयामा नगरप्रमुखले अधिकार केन्द्रीकृत गरेको ,शिक्षकको इच्छा विपरित सरुवाको व्यवस्था लगायत विषय गलत रहेकाले कार्यविधि संसोधन गर्नुपर्ने संघर्ष समितिको माग छ ।
संघर्ष समितिले स्थानिय सरकारको कार्यगत प्रणालीमा सुधार हुनुपर्ने विषय पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेको छ । नगरको प्रत्येक विकास निर्माण तथा बजेट तर्जुमा गर्दा नगरस्तरिय सबै राजनितिक दलसँग सहकार्य,छलफल गरी निर्णय लिनुपर्ने,कर्मचारी नियुक्तीमा पारदर्शी तथा प्रकृयागत आधारमा सबै वर्ग,क्षेत्र,लिङ्ग,दलित,सिमान्तकृत,आदिवासी जनजाति लगायतलाई समावेसी आधारमा अवसर दिनुपर्ने समितिको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
ज्ञापनपत्रमा संघर्ष समितिका संयोजक राजकुमार लिम्बु,सदस्य सचिव राजुदेव राई,नेपाली कांग्रेसका नगर सभापति शम्भु भट्टराई, संघिय समाजवादी फोरम नेपालका नगर अध्यक्ष तिलक राई,देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका नगर समिति अध्यक्ष मणि लिम्बु,राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका नगर समिति अध्यक्ष जिवनज्योती राई, राष्ट्रिय जनता पार्टीका नगर अध्यक्ष भरत कुमार चौधरी, संघिय लिम्बुवान मञ्च नगर अध्यक्ष रामकुमार खुदाङ र खुम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाका नगर अध्यक्ष निर्मल गुरुङले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

नगरपालिकाका निर्णयहरु ढुंगाका अक्षर होइनन् संसोधन गर्न सकिन्छः उपप्रमुख पराजुली

संर्घष समितबाट ज्ञापनपत्र बुझेपछि उपप्रमुख पराजुलीले कतिपय निर्णयहरुमा पुनः परामर्श,छलफल र संसोधन गर्न सकिने बताएकी छिन् । पराजुलीले नगरपालिकाले कर वढाएको नभएर करको दायरा फराकिलो बनाएको बताइन् । पारजुलीले विभिन्न १८ वटा शिर्षकमा नगरपालिकाले कर छुट गरेको पनि स्मरण गराइन् ।

Facebook Comments
Show More

Related Articles