बिबिधसमाचारसमाज

न्याय खोज्दै न्यायाधीश : प्रचण्ड र उपेन्द्रको घेराबन्दीमा प्रधानमन्त्री

अरुलाई पनि शेयर गर्नुहोस
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं ६ भदौ । सत्तारुढ दलका सांसदहरूले नै संविधान नपढीकन निर्णय लिएपछि यो मुलुकको संविधान ‘देखाउनका निम्ति मात्र बनाइएको’ सन्देश प्रवाहित हुन पुगेको छ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा सांसदहरूबाट प्रस्तुत व्यवहारले संवैधानिक प्रावधानको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको हो । प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित भई बाउन्न दिनपछि संसदीय सुनुवाइ समितिबाट दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत हुनु संविधानविरुद्ध भएको पाइएको छ ।

वर्तमान संविधानको सुनुवाइसम्बन्धी कार्यविधिको दफा २ (दुई) मा ‘…पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदका लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्नेछ । उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिको लागि बाधा पुग्ने छैन’ भनिएको छ । संविधानको यो प्रावधानअनुसार सुनुवाइ समितिलाई नियुक्ति प्रस्ताव खारेज गर्ने अधिकार नरहेको स्पष्ट हुन्छ भने प्रस्तावित नामका बारेमा ४५ दिनभित्रै आफ्नो धारणा सम्बन्धित निकायलाई दिन नसके प्रस्तावित व्यक्ति स्वतः नियुक्त हुने भन्ने बुझिन्छ । यदि यही प्रावधानलाई आधार बनाएर हेर्ने हो भने दीपकराज जोशी नाम प्रस्तावित भएको ४६औँ दिनमा स्वतः प्रधानन्यायाधीश भइसकेका छन् र उनको नियुक्ति प्रस्ताव खारेज भएको छैन भन्नुपर्ने हुन्छ । तर, जोशीले संविधानप्रदत्त अधिकारबारे पनि कतै प्रश्न उठाइरहेका छैनन् ।

दैनिक कामबाट बिदा लिएर बसिरहेका जोशीले आफूमाथि लगाइएका आरोपहरूमाथि छानबिन गरी स्पष्ट गरियोस् भन्ने माग राखिरहेका छन् । ज्ञातव्य छ, जोशीमाथि प्रवेशिका परीक्षा (एसएलसी) को प्रमाणपत्र नक्कली रहेको र न्यायाधीशका रूपमा उनले गरेका कतिपय फैसला विवादास्पद रहेको भन्ने आरोप लगाउँदै आफैँले लगाएका आरोपहरूको व्यापक प्रचार गर्ने, तर अनुसन्धान एवम् छानबिन गरेर तथ्य पत्ता लगाउने कुनै प्रयास नगरी जोशीको नाम अस्वीकृत गर्ने उर्दी सुनुवाइ समितिका सदस्यहरूले जारी गरिदिएका थिए । यदि देशमा संवैधानिक एवम् कानुनी राज स्थापित भएको हुन्थ्यो भने संसद्बाट नै यसरी गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी कार्यव्यवहार हुन सम्भव थिएन । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले आफूमाथि लागेका आरोपबारे छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गरियोस् भनी माग गर्दासमेत सरकार र संसद्ले सुन्दैन भने यो देशमा कानुनी शासन शुरु भएको भनी कसरी विश्वास गर्ने हो, गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

तत्काल ओमप्रकाश मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका निम्ति सिफारिश गर्ने र यसै अवधिमा जोशीमाथि लागेका आरोपहरूबारे छानबिन गरी सत्यतथ्य स्पष्ट गर्ने प्रयास सरकारबाट हुनु वाञ्छनीय देखिएको छ । होइन भने कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार स्वतन्त्र न्यायपालिका र निष्पक्ष न्यायको पक्षमा नभएको सन्देश विश्वव्यापी हुन सक्ने सम्भावना प्रबल छ ।

दीपकराज जोशीको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकार भएपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनाइएको छ । दीपकराज जोशी अहिलेसम्म काममा फर्किएका छैनन्, उनी वरीयतामा दोस्रो भएर काम गर्न पाउने अवस्थामा छन् । यसबीचमा जोशीलाई कतिपयले पदबाट राजीनामा दिन सुझाएको बताइन्छ भने कतिले चाहिँ सत्यतथ्य सार्वजनिक गरेर मात्र उपयुक्त निर्णय लिन उचित हुने भनी उनलाई पद त्याग नगर्न सुझाव दिएको बुझिएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार तत्काल आफू प्रधानन्यायाधीश नबने पनि जोशी न्यायाधीशका रूपमा काम गरिरहने मानसिकतामा छन् । जोशी आफ्नो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र सक्कली भएकोमा शतप्रतिशत ढुक्क छन्, त्यसैले प्रमाणपत्रहरूको छानबिनमा उनले बढी जोड दिइरहेका छन् ।

जोशीसँग नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठअन्तर्गत २०२९ सालमा काठमाडौं केन्द्रबाट प्रवेशिका परीक्षा दिएर उत्तीर्ण भएका प्रमाणपत्रहरू रहेका छन् । विद्यापीठको काठमाडौं केन्द्रले २०३० असार १७ गतेको मितिमा उपलब्ध गराएको चारित्रिक प्रमाणपत्रमा उनले तृतीय श्रेणीमा प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेको व्यहोरा उल्लिखित छ । त्यस्तै तात्कालिक श्री ५ को सरकार, शिक्षा मन्त्रालय परीक्षा बोर्डले उपलब्ध गराएको प्रमाणपत्रमा तेस्रो श्रेणीमा (सि.नं. ३६६७) उत्तीर्ण दीपकराज जोशीको जन्ममिति २०११ असोज २४ गते भन्ने उल्लेख छ । विद्यापीठले २०२९ सालको प्रवेशिका परीक्षाफल प्रकाशित गर्दा जोशी (सिम्बोल नम्बर ३६६७) तृतीय श्रेणीमा उत्तीर्ण भएको अङ्कित गरेको छ । सोही प्रमाणपत्रका आधारमा जोशीले उच्च शिक्षा हासिल गरी विगत चालीस वर्षदेखि न्यायक्षेत्रमा सेवा गर्दै आएका छन् । यसरी उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र सर्वोच्चका न्यायाधीश भएर काम गरेका व्यक्तिलाई समेत न्याय दिन नखोज्नेहरूले कसलाई न्याय दिन सक्ला भन्ने प्रश्न यतिबेला उठेको छ ।

प्रमुख विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाको अनुपस्थितिका कारण संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न विलम्ब भएको छ । परिषद्ले दीपकराज जोशीको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमाथि छानबिन गराउने निर्णय लिनुका साथै प्रधानन्यायाधीशमा तत्काल ओमप्रकाश मिश्रको नाम प्रस्ताव गर्ने अनुमान गरिएको छ । तर, प्रचण्ड र उनका खास हितैषी उपेन्द्र महतोलगायतका व्यक्तिहरू ओमप्रकाश मिश्रलाई पनि रोकेर चोलेन्द्रशमशेर राणालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गराउन प्रयासरत रहेका छन् । मिश्रको पनि शैक्षिक योग्यतालाई नै विवादको विषय बनाउने योजना बनेको बुझिएको छ ।

तत्काल ओमप्रकाश मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका निम्ति सिफारिश गर्ने र यसै अवधिमा जोशीमाथि लागेका आरोपहरूबारे छानबिन गरी सत्यतथ्य स्पष्ट गर्ने प्रयास सरकारबाट हुनु वाञ्छनीय देखिएको छ । होइन भने कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार स्वतन्त्र न्यायपालिका र निष्पक्ष न्यायको पक्षमा नभएको सन्देश विश्वव्यापी हुन सक्ने सम्भावना प्रबल छ ।

Facebook Comments
Show More

Related Articles