अन्तरर्वाताबिबिधसमाचारसमाज

गाउँवासीलाई करको बोझ बोकाएर आफ्नो तलव भत्ता बढाउन पाइदैन–विबेक लिम्बू

अरुलाई पनि शेयर गर्नुहोस
  •  
  •  
  •  

विवेक लिम्बू कानेपोखरी गाउँपालिकाका उदाउँदा युवा नेता हुन् ।पछिल्लो समय कानेपोखरीले बढाएको करको दर परिमार्जन गर्ने अभियानमा लिम्बूवान पार्टीबाट नेतृत्व गरिरहेका लिम्बूसँग सात दलको आन्दोलन र आगामी कार्यक्रमका बारेमा भएको कुराकानीको सार संक्षेप –

० गाउँपालिकाले करको दर बढाएको छ भनेर ज्ञापन पत्र दिनु भएको छ । ज्ञापनपत्रले करको दर परिवर्तन होला ?
– हो, हामीले ज्ञापन पत्र दिएका छौं । हामी सात राजनीतिक दल,नागरिक समाज,वुद्धिजिवी लगायत सम्पूर्ण गाउँवासीद्वारा साउन ४ गते ज्ञापन पत्र बुझाएका हौं । नेपालको संविधान,स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन२०७४ को मूल मर्म विपरित आम गरिव,सुकुम्वासी, भूमिहीन किसान विपन्न परिवारका साथै गाउँवासीको हित विपरित गाउँपालिकाले कर सङ्कलन गर्ने ब्यवस्था गरेको छ । विशेष गरी सम्पत्ति कर,भूमिकर,विरौटी कर धान्न सक्ने अवस्था छैन । सामान्य नागरिकसँग जोडिएको नागरिकता सिफारिस,जन्मदर्ता ,मृत्युदर्ता,अन्य सिफारिस दस्तुर भारि वृद्धि गरिएको छ । यो वृद्धि जनघाति छ भन्ने हाम्रो भनाई हो । यसलाई तत्काल परिमार्जन वा संसोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । लोकतन्त्रमा नागरिकले उठाएका विषयलाई जनप्रतिनिधिहरू सम्बोधन गर्दैनन भने त्यो लोकतन्त्र होइन । जहाँ सम्म संसोधनको कुरा छ । यो संसोधन हुँदा आन्दोलनरत दलको मात्र कर संसोधन हुने हैन । आम गाउँवासीको हितका लागि पनि करको दर परिमार्जन हुनै पर्छ ।
० सात दलले कर बैज्ञानिक ढङ्गले लगाउनु पर्छ भनिरहेको छ ? कस्तो हुन्छ ?बैज्ञानिक कर प्रणाली ?
– हामीले कर नउठाउनु भनेको होइन । तर कर उठाउँदा स्थानीय स्वायत्तता सञ्चालन विधि २०७४ ले प्रष्ट भनेको छ । हेर्नुस –उक्त ऐनको परिच्छेद ९ दफा ५५ (ख) मा । त्यहाँ भनिएको छ –नागरिकको जीवनस्तर,आर्थिक स्तर र कर तिर्न सक्ने र नसक्ने क्षमता(ग) अचल सम्पत्तिको प्रचलित बजार मूल्य तथा ह्रास मूल्य उत्पादनशील उपयोगको अवस्था ।’ यसको अर्थ उहाँहरू बुझेर पनि बुज पचाइरहनु भएको छ । स्थानीय ऐन विपरित जन प्रतिनिधिहरूले अबैज्ञानिक ढङ्गले कर असुल्ने ब्यवस्था गरेका छन् जनप्रतिनिधिले । यि दफाहरूलाई विश्लेषण गर्दा गाउँवासीको आर्थिक वृद्धिदर,सामाजिक आर्थिक ब्यवस्था,आय स्रोत, रोजगारको अवस्था के हो ?गाउँपालिकाले सिर्जना गर्ने रोजगारको अवस्था के ?नागरिकको शिक्षा–स्वास्थ्य,गास–वास–कपास, रोजगारीको अवस्था के छ ? यि सवाललाई गाउँपालिकाले अध्ययन नै नगरी कर लगाउने निर्णय गरेको छ । ५ केजी क्षमता भएको ब्यक्ति वा साधनलाई १० केजी बोकाउँदा के होला ?कर बढाएर जनप्रतिनिधिको तलव, भत्ता, खाजा, इन्धन खर्च, पत्रपत्रिका खर्च दिनु राम्रो होइन । पहिले नागरिकलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउनु प¥यो । त्यसपछि कर लगाउनु प¥यो ।
जनप्रतिनिधिको तलव भत्ता वृद्धि गर्ने तर गाउँवासीलाई कुनै सुविधा नदिने ? यो सरासर नीति गत भ्रष्टाचार हो । गाउँबासीको आर्थिक हैषियत,रोजगारीको अवस्था,उत्पादनको अवस्था,ब्यापार र उद्यमको अवस्था हेरेर करको निर्धारण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो ।नागरिकताको सिफारिस १०० वाट २०० रुपियाँ बनाइएको छ । अङ्ग्रेजीमा जन्म दर्ता,मृत्युदर्ता,जन्ममिति प्रमाणित विगतमा ५०० रुपियाँ थियो । अहिले १५ सय देखि २ हजार सम्म बनाइएको छ । नागरिकता बनाउनेले सिफारिस वापत रु २ सय तिर्नुपर्ने ? यही हो सङ्घीयताको उपहार ?विगत वर्ष १ विगाहा १ कट्ठा १८ धुर जग्गाको २ सय २० तिर्ने जग्गाधनीसँग यो वर्ष ४ हजार ५ सय रुपियाँ लिइएको छ ? यो अवैज्ञानिक छ । उसले खेती गरेर वर्षभरि आफूले खाने धान मात्र उत्पादन गर्न सक्छ, त्यो जग्गामा । त्यो जग्गालाई उत्पादनशील बनाएर ,उत्पादन बढाउन सहयोग पु¥यार कर लगाउनु प¥यो नि । कर त बढ्यो तर ,कर कुन पैसाले तिर्ने ? बाटो देखाइदिनु प¥यो नि ?पहिले आर्थिक रुपमा बलियो बनाएर कर उठाउनु नै बैज्ञानिक कर ब्यवस्था हो ।
० गाउँपालिकाले करको दर संसोधन गरेन भने के गर्नु हुन्छ ?
–हामीले गाउँवासीको आवाज जनप्रतिनिधि समक्ष पु¥याएका छौं । मलाई लाग्छ । यो करको दर संसोधन हुन्छ नै । यदी परिमार्जन वा संसोधन भएन भने ,हिजो जनप्रतिनिधि बनाउने गाउँवासीले उनीहरूलाई पुन सडकमा ल्याउँनेछन् । संसोधन भएन भने हाम्रो दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु हुनेछ । कालो झण्डा गाड्ने । पुत्ला दहन । अन्तिममा गाउँपालिकामा ताला लगाउने सम्मको आन्दोलन हुनेछ । आन्दोलन हामी शान्तिपूर्ण गर्छौ तर हाम्रो आन्दोलनलाई नजर अन्दाज गरियो भने परिस्थिति अनुसार आन्दोलनको स्वरुप बदलिन सक्छ ।
० आन्दोलनले निकास दिन्छ ?
–पक्कै पनि दिन्छ । आन्दोलन लोकतन्त्रको अभीन्न अङ्ग हो । जब जब सरकार र सत्ता निरङ्कुश र अधिनायकवादी हुँदै जान्छ । नागरिक सडकमा निस्कन्छन । आन्दोलन रहर होइन, वाध्यता हो । केही सम्भ्रान्त ब्यक्तिलाई हेरेर आम गाउँवासीलाई करको भार बोकाउनु भएन नि ? केहीले गाउँपालकाबाट ठेक्का पाएको पैसाबाट कर तिर्लान । केहीले गाउँपालिकाबाट कमिसन पाउँलान र त्यो पैसाबाट कर तिर्लान । तर आम सर्बसाधरणका लागि १ वर्षमा के काम ग¥यो गाउँपालिकाले , र करको भार थपेको हो ? त्यसको जवाफ छ जनप्रतिनिधिसँग ?गाउँका किसानको समृद्धिका लागि गाउँ सरकारले के काम ग¥यो । सडक कालोपत्रे गर्दा नागरिकको आय स्रोत बढ्छ ? सडकमा अलकत्र विछ्याएर तिम्रो सडक कालोपत्रे भएको छ । अब तिमिले कट्ठाको….. यति रुपियाँ तिर्नु पर्छ भन्दैमा नागरिकले तिर्नु पर्ने कहाँको नियम हो ? विकास गर्नुपर्छ ,तर प्राथमिकता हेरेको खोई । अनावश्यक सपना बाँढेर भएन नि ? ठोस उपलब्धि चाहियो । उधारो होइन । नगदमा उपलब्धि चाहियो ।
० केहीले त आन्दोलनको अर्थ छैन भनिरहेका छन् नि ?
केही अराजक तत्व र नीजि स्वार्थ भएकाहरूले परिवर्तन र विकास देख्न चाहेका छैनन । हिजो राणा विरुद्ध,पञ्चायत विरुद्ध ,राजा विरुद्ध आन्दोलन भए । तर ब्यवस्था परिवर्तन भएपनि नागरिकले अनुभुति हुने गरी केही पाएनन । गाउँपालिकामा पनि यथास्थितिवादीहरू छन् । उनीहरू आफूलाई सर्वज्ञ ठान्छन् । कुनै कुरामा परामर्स लिँदैनन । सरकारलाई नागरिकले आफ्ना कुरा राख्न लोकतन्त्रमा छुट छ । केही अराजक ब्यक्तिले आन्दोलनलाई सामान्य ठानेका होलान । गाउँपालिकाबाट केही दानापानी खान पाएकाहरू रमाएका होलान । गाउँपालिका आएर चिया चमेना, पान, मदिरा खान पाउनेहरू खुस होलान । तर यो आन्दोलन कुनै पार्टी विशेषका लागि भएको होइन । भोलि करको दर संसोधन हुन्छ नै त्यतिबेला सातदलका समर्थकले मात्र त्यो सुविधा पाउँदैनन । विगतमा एमाले, माओवादीका झण्डा बोकेका साथीहरू करको दर संसोधनको पक्षमा छन् । तर उनीहरू आफ्नो राजनीतिक भविष्य सङ्कटमा पारेर बाहिर आउन सकेका छैनन ।
0 अन्त्यमा केही ?
– सम्पूर्ण गाउँवासी नागरिकले स्थानीय सरकारको अधिनायवादी शैली विरुद्ध ऐक्यवद्धता जनाइरहनु भएको छ । जनभावनाको सम्मान नगर्ने जनप्रतिनिधि गाउँवासीलाई चाहिएको होइन । नागरिकलाई कर लगाउने अनि आफ्नो सेवा सुविधा बढाउने यो कस्तो न्याय हो ? अब बुझ्न बाँकी छैन । हामीले प्रष्ट भनेका छौं । गाउँबासीलाई समृद्ध बनाउँ कर लेउ । जनप्रतिनिधिले हिजो घाँसको बीउ बाँड्दा आफ्ना कार्यकर्ता बाहेक अरुलाई देखेनन । उपभोक्ता समिति गठन गर्दा सात गाउँ टाढाका पार्टीका कार्यकर्ता समितिमा बसेका छन् । तर त्यही गाउँको फरक विचार राख्ने ब्यक्तिलाई अपमान गरिएको छ । आज कर तिर्ने बेलामा जवरजस्ती करको भार लाद्न मिल्दैन । स्थानीय सरकारले जनतालाई खुसी पार्न सक्नुपर्छ । छाती ठूलो बनाउनु पर्छ । छिमेकी नगरमा भन्दा हाम्रो गाउँपालिकामा कर बढी छ । त्यसैले संसोधनको विकल्प छैन ।

Facebook Comments
Show More

Related Articles