बिबिधसमाचार

अवकाश दिने नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्बोच्चको आदेश

अरुलाई पनि शेयर गर्नुहोस
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २९ असार । अघिल्लो सरकारले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिहेको केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई सर्बोच्च अदालतले निर्णय कार्यन्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको यौ आदेशसँगै सरकार नैतिक संकटमा परेको हो ।

वर्तमान सरकारले गत भदौ १४ गते यता गरेका सबै राजनीतिक नियुक्त खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले निक्षेपकर्ता सुरक्षा कोषका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुबाबु मिश्र र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झालाई अवकाश दिने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको बिहीबार बसेको एकल इजलासले मिश्र र झालाई अवकाश दिने नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।

अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने नदिने विषयमा सुनुवाई गर्न क्रमशः साउन २ र ३ गते दुबै पक्षलाई बोलाइएको छ ।

यही साउन २ गते र झाको रिटमा अन्तरिम आदेश दिने नदिने विषयमा सुनुवाई गर्न श्रावण ३ गतेको समय पनि आदेशमा तोकिएको बुझिएको छ ।
यसैबीच, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका कार्यकारी अध्यक्ष नविनकुमार झा, अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका निर्देशक नरेन्द्रराज बस्नेतले पनि विहीबार रिट दायर गरेका थिए ।

Facebook Comments
Show More

Related Articles