बिचार/दृष्टिकोणबिबिध

ओली र दाहालको मिलनले कांंग्रेसमा थपिएको चुनौति

अरुलाई पनि शेयर गर्नुहोस
  •  
  •  
  •  

परशु घिमिरे

नेकपा अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली र पुष्पकमल दाहल प्रचण्ड अहिलेसम्म पनि उत्सवकै मुडमा छन् । बहुमतीय सरकारको प्रधानमन्त्री हुन पाएकोमा अध्यक्ष ओली दंग छन् । कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरण गरेको इतिहास रच्ने उनको महत्वाकांक्षा अब पूरा भएको छ । माओवादरूपी फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न पाएकोमा प्रचण्ड पनि भित्रभित्रै गद्गद् भएको हुनुपर्छ । तर प्रथम अध्यक्ष ओली र द्वितीय अध्यक्ष प्रचण्डबाहेक सबै सशंकित छन् भन्ने कुरा समकालीन नेताहरू झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, ईश्वर पोखरेलहरूको मलिनो अनुहारमा स्पष्ट झल्कन्छ । पार्टीभित्रको असन्तुष्टिको व्यवस्थापन ओली र प्रचण्डका लागि पहिलो चुनौती देखिएको छ । यो चुनौती मत्थर पार्न अझै केही दिन पार्टी एकीकरणको उत्सव मनाउने र पार्टीको असन्तुष्ट जनमत विषयान्तर गर्न प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसमाथि आक्रमण गरिरहने रणनीति प्रथम अध्यक्ष ओलीको हुन सक्छ ।
ओली पार्टी एकीकरणमार्फत बलियो प्रधानमन्त्री बनेकोमा जति उत्साहित थिए, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले यस प्रकरणलाई वास्तै नगरेकोमा त्यति नै खिन्न थिए । एमाले–माओवादी एकीकरण भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गरिनु वामपन्थीहरूका लागि धेरै नै महत्वपूर्ण घटना भए पनि लोकतन्त्रवादीका लागि भने एउटा सामान्य प्रक्रिया थियो । बहुदलीय लोकतन्त्रमा पार्टीहरू फुट्नु र जुट्नुलाई खासै ठूलो घटना मानिँदैन । नेपाली कांग्रेसले पनि यसलाई ठूलो घटना नठान्नु स्वाभाविकै थियो ।
कम्युनिस्ट एकीकरणको करिब एक सातापछि नेपाल सांस्कृतिक संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सभापति देउवाबाट– ‘एउटै कम्युनिस्ट पार्टी हुनु मुलुकका लागि राम्रो हो, नेपाली कांग्रेसका लागि चुनौती र अवसर दुवै हो’ भन्ने सार्वजनिक प्रतिक्रिया आयो । एउटा चुनावमा भएको पराजयबाट आत्तिनुभन्दा कमीकमजोरी हटाएर अर्को चुनावमा विजयी बन्ने तर्खर गर्न कार्यकर्तालाई आग्रह गर्दै सभापति देउवाले भन्नुभयो– ‘अब पाँच वर्षपछि हुने चुनावलाई लक्षित गर्दै एकताबद्ध ढंगले अघि बढौं, एमाले–माओवादी मिल्न सक्छन् हामी किन मिल्न सक्दैनौं ।’
कम्युनिस्टहरूको यो एकीकरणको परिणाम सभापति देउवाले भन्नु भए जस्तोे सहज होला या नहोला विश्लेषण गरिहाल्ने अवस्था अझै आइसकेको छैन । पाँच वर्षपछि हुने चुनावलाई लक्षित गर्नुअघि कांग्रेससामु अर्को चुनौती पनि छ ।  त्यो हो– ‘अब पाँच वर्षपछि चुनाव हुने र त्यो चुनाव निष्पक्ष हुने वातावरणको सुनिश्चितता गर्नु ।’ कम्युनिस्टहरूले सत्ता प्राप्त गरेपछि सहज रूपमा हस्तान्तरण गरेको नजिर विश्वमा अपवाद मात्रै छन् । नेपालकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने पनि २०५२ सालमा अल्पमतको सरकार ढलेपछि पनि मनमोहन अधिकारी जस्ता शालिन नेताले समेत सत्ता हस्तान्तरण गर्नुको सट्टा संसद् विघटनको असंवैधानिक बाटो रोजेका थिए । त्यतिबेला मनमोहनको व्यक्तिगत छविलाई कम्युनिस्ट छविले पूरै निलेको थियो ।
कम्युनिस्टहरूको सत्ता लिप्साको उदाहरण हेर्न धेरै टाढा जानुपर्दैन । तत्कालीन एमाले अध्यक्ष ओलीले अघिल्लोपटक संसद्मा विश्वास गुम्ने अवस्था भइसकेपछि पनि सत्तामा रहिरहन ठूलै बखेडा झिकेका थिए । ‘अर्को आमनिर्वाचन नभएसम्मका लागि प्रधानमन्त्री परिवर्तनको व्यवस्था संविधानमा छैन’ भन्दै उनले दिएको अभिव्यक्तिले संविधानमाथि नै प्रश्न उब्जाउने बाटो बनाएको थियो । संसद् जिउँदो भएको अवस्थामा समेत प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने व्यवस्था संविधानमा छैन भनेर बखेडा निकाल्ने उनै ओली यतिबेला करिब दुई तिहाइ बहुमतसहित प्रधानमन्त्रीमा विराजमान छन् । उनले पाँच वर्षपछि सजिलै चुनाव गराउलान् र त्यो चुनाव निष्पक्ष होला भन्ने भ्रममा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व परेको छ भने कार्यकर्तामाथि ठूलो धोका हुनेछ । सत्तामा जान जेसुकै पनि विधि अवलम्बन गर्ने कम्युनिस्टहरूको परम्परा र चरित्र नै हो । त्यही ‘जेसुकै’ अन्तर्गत उनीहरूले चुनावलाई प्रयोग गरेका हुन् । यसैगरी सत्तामा टिकिराख्न ‘जेसुकै’ विधि अपनाउने कम्युनिस्टहरूको धर्म नै हो । किम जोङ उन र सीजीन फीङसम्म पुग्नै पर्दैन ।
दुई ठूला संगठन भएका पार्टीबीचको एकीकरण व्यवस्थित हुन नसक्ने र अव्यवस्थाले उत्पन्न गराउने असन्तुष्टिको लाभ प्राप्त गर्न सकिने धारणा राख्ने नेता तथा कार्यकर्ताको कमी नेपाली कांग्रेसमा छैन । यस्ता नेता तथा कार्यकर्ताको घेराउबाट सभापति देउवाले आफूलाई बचाउन सक्नुपर्छ । देउवाकै सक्रियता र इच्छाशक्तिमा भएको तीन तहको निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सफल कम्युनिस्टहरूको रणनीति सामान्य हँुदैन भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । कांग्रेसमा अहिले भएका पहिलो र दोस्रो पुस्ताका नेताहरूमध्ये शक्तिशाली नेताहरू कम्युनिस्टहरूको निसानामा पर्नसक्नेतर्फ सचेत भइरहनुपर्ने अवस्थाछ । एक नेताको साथ लिएर अर्को नेताको बद्नाम गर्दै आतंक मच्चाउने क्रमले निरन्तरता पाउँछ भन्ने हेक्का नराख्ने हो भने स्थिति असामान्य बन्न पनि सक्छ । त्यसैले हिम्मत भएको र कार्यकर्ता परिचालन पनि गर्नसक्ने सभापति देउवाको हात बलियो बनाउनु अहिलेका लागि कांग्रेसजनको हितमै हुने देखिन्छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालापछि देउवामा मात्र कम्युनिस्टहरूको प्रहारको सामना गर्न सक्ने तागत देखिन्छ । देउवाले २०६२–६३ को आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्ने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायको निर्वाचन विना अवरोध सम्पन्न गर्नु सामान्य उपलब्धि थिएन । तर त्यसको जस पार्टी र सभापति देउवालाई नदिइएको मात्र होइन, सडकमा पार्टी नेताकै लगानीमा उनीविरुद्ध भ्रातृसंगठनका केटाहरू उफार्न थालिएको छ । त्यसर्थ पनि पार्टी नेतृत्वको बद्नाम गराउने काममा सरकारी कोष परिचालन भएको छ छैन ? खोजी हुन आवश्यक छ ।

 

ओलीले पाँच वर्षपछि सजिलै चुनाव गराउलान् र त्यो चुनाव निष्पक्ष होला भन्ने भ्रममा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व परेको छ भने कार्यकर्तामाथि ठूलो धोका हुनेछ । सत्तामा जान जेसुकै पनि विधि अवलम्बन गर्ने कम्युनिस्टहरूको परम्परा र चरित्र नै हो । त्यही ‘जेसुकै’ अन्तर्गत उनीहरूले चुनावलाई प्रयोग गरेका हुन् । यसैगरी सत्तामा टिकिराख्न ‘जेसुकै’ विधि अपनाउने कम्युनिस्टहरूको धर्म नै हो । किम जोङ उन र सीजीन फीङसम्म पुग्नै पर्दैन ।

पहिलो कुरा त, नवएकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको व्यवस्थापकीय क्षमता त्यति कमजोर छैन । सैद्धान्तिक धरातल कमजोर हुँदाहुँदै पनि एमाले कांग्रेसको हाराहारीमा पुगेको व्यवस्थापकीय क्षमताले नै हो । रणनीतिक कुशलताले नै प्रचण्डले १३ प्रतिशत जनमत भएको आफ्नो पार्टीलाई प्रत्यक्षतर्फ ३६ सिट दिलाएका हुन्, जबकि ३४ प्रतिशत जनमत भएको नेपाली कांग्रेसले प्रतक्षतर्फ जम्मा २३ सिट हासिल गरेको छ । त्यसैले नवगठित कम्युनिस्ट पार्टीमा भाग नपाउनेहरू जतिसुकै बाहिरिएछन् भने पनि त्यो पार्टीले अब पाँच वर्षपछि हुने चुनावमा ८–१० प्रतिशत भन्दा बढी जनमत  नगुमाउला कि भन्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । यी दुई पार्टीले गत चुनावमा ४५ प्रतिशतभन्दा बढी जनमत प्राप्त गरेका छन् । पद तथा भूमिका नपाउने असन्तुष्टहरूका कारण १० प्रतिशत घटेछ भने पनि ३५ प्रतिशतमा झर्ला, तर नेपाली कांग्रेसलाई भने अहिले कायम जनमतमा कम्तीमा १५ प्रतिशत वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
२०१५ सालदेखि अहिलेसम्म बहुदलीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा भएका निर्वाचनको मतपरिणाम विश्लेषण गर्दा अबको पाँच वर्षभित्र १५ प्रतिशत जनमत वृद्धि गर्नु नेपाली कांग्रेसका लागि सानो मेहनत र सानो रणनीतिले पुग्ने अवस्था छैन । मधेसी जनमत पूर्वअवस्थामा फर्काउने कार्यक्रम नल्याएसम्म र युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने सामाजिक रूपान्तरणका भरपर्दा कार्यक्रम नल्याएसम्म नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पक्षमा जनमत अभिवृद्धि गर्न सक्दैन । सत्ताको विपक्षमा जति जनमत छ, जता सत्ता छ उतै लाग्ने जनमत पनि मुलुकमा उल्लेख्य छ । विगतमा सत्ताको स्वाद लिनकै लागि नेपाली कांग्रेस बनेकाहरू अबको पाँच वर्षसम्म धैर्य गरेर बस्लान् त ? भन्ने प्रश्न पनि त्यत्तिकै पेचिलो छ । त्यसका लक्षणहरू देखापरिसकेका छन् । युवराज भुसाल एक्ला पात्र होइनन्, लाभकै लागि कांग्रेस बनेका त्यस्ता पात्रहरू सयौं होइनन्, हजारौंमा हुनसक्छन् ।
यो ३० वर्षको अवधिमा व्यक्तिगत लाभका नाममा केही नपाउँदा पनि जो खटिइरहेका छन्, कांग्रेस बचाउने भनेको उनीहरूले नै हो । यस्ता कार्यकर्ताको सम्मानमा कमजोरी नदेखिने गरी देखिने र बुझिने शैलीमा कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । आफ्नो पार्टी सत्तामा हुँदाको अनुभूति गर्न नपाएका उनीहरूले रुखमा भोट हालिरहे, प्रचार गरिरहे । कम्युनिस्ट अधिनायकवादको खतरामा आफ्ना सन्ततीहरू नपरुन् भनेर नै उनीहरूले  मुख होइन, रुख हेरेर भोट हाल्न आग्रह गरेका हुन् । यदि वर्तमान सरकारले अधिनायकवाद लादेन र भ्रम फैलाउने काममा नियन्त्रण गरे भने आमजनताले कांग्रेस र कम्युनिस्टको राजनीतिक दर्शनमा फरक देख्न छाड्नेछन् । यो खतरा पनि नेपाली कांग्रेसलाई छ । कम्युनिस्टहरूले नै लोकतन्त्र सम्बद्र्धन र मुलुकको आर्थिक उन्नति गरिदिए भने एकपटक फेरि उनीहरूलाई नै अवसर नदिएर किन विकल्प खोज्ने ? भन्नेतिर लाग्न सक्ने खतरा पनि त्यत्तिकै छ । त्यसर्थ आजैदेखि आन्तरिक मतभेद छ भने पनि सार्वजनिक रूपमा होइन, बन्द कोठामा गरौं, एक भएका छौं कम्युनिष्ट साशनको मुकाविला गरौं भन्न सक्नु पर्छ कांग्रेसका नेताहरूले ।तरुण खवरबाट 

Facebook Comments
Show More

Related Articles