nirantarkhabarसमाचार

प्रदेश १ मा बन्ने भो शहरी करिडोर, डीपीआर बनाउन एडीबीसँग सहमति

अरुलाई पनि शेयर गर्नुहोस
  •  
  •  
  •  

५ जेठ, विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले महत्त्वकांक्षी योजनाको रुपमा अघि सारेको शहरी करिडोर निर्माणको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को काम अघि वढ्ने भएको छ ।

संघीय सरकारअन्तर्गत शहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश १ सरकार र मुख्य लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंकबीच योजना निर्माणको प्रारम्भिक कामलाई अघि बढाउन डीपीआर तयार गर्ने सहमति भएको हो । संघीय शहरी विकास मन्त्रालयका मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईको संयोजकत्वमा गठित उच्च स्तरीय समिति र एसियाली विकास बैंकका प्रतिनिधिबीच काठमाडौंमा भएको छलफलमा योजनाको डीपीआर तयार गरी काम अघि बढाउने सहमति भएको हो ।

प्रदेश सरकारले प्रस्ताव गरेको शहरी करिडोर निर्माणको योजनाको काम अघि बढाउन एसियाली विकास बैंकले योजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार पार्न सहमति भएको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुवोध प्याकुरेलले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारको प्रस्ताव अनुसार एसियाली विकास बैंकले डीपीआर तयार गर्ने सहमति गरेको प्याकुरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार एक वर्ष्भित्र डीपीआरको काम सकिएर योजनाले गति लिनेछ ।

संघीय सरकारले प्रदेश सरकार गठन भएसँगै आफ्नो महत्त्वकांक्षी योजनाको रुपमा शहरी करिडोर निर्माणलाई समावेश गरेको हो ।शहरी करिडोर निर्माणको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनअन्तर्गत सर्वेक्षण गर्ने, लगत संकलन गर्ने, आवासीय क्षेत्रमा पर्ने घरको लगत राख्नेलगायतका कार्य अगाडि बढाइनेछ ।

त्यसैगरी, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) सँगै विस्तृत इञ्जिनियरिङ, सर्वेक्षण तथा नमूनाका कार्य अगाडि बढाइनेछ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनअन्तर्गत सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र, भौतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र, र साइन क्षेत्र र जैवीक क्षेत्रबारे मूल्यांकन गरिन्छ । उपाध्यक्ष प्याकुरेलले डीपीआर तयारसँगै निर्माणको काम पनि अघि बढाउन एसियाली विकास बैंकसँग प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारको योजना अनुसार विराटनगरको रानीदेखि धरान र काँकडभिट्टादेखि भेन्टाबारीसम्म शहरी करिडोरले जोडने प्रदेश सरकारको योजना छ । प्रदेश सरकारले अघि सारेको परियोजनाका लागि संघीय सरकारको जमानीमा एशियाली विकास बैंकले प्रदेश सरकारलाई ऋण उपलब्ध गराउने छ । परियोजना सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले विश्व बैंकसँग कुल लगानीको ४० प्रतिशत अनुदानका लागि प्रस्ताव गरेको छ । अनुदान दिने विषयमा भने बैंकले कुनै निर्णय सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने शहरी करिडोरका लागि सप्तकोशी नदीको पानीलाई पाइपको माध्यमबाट शहरी करिडोरले समेटिएका शहरमा पुर्याउने योजना रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने शहरी करिडोरभित्रका स्थानीयबासीलाई कोशी वा तमोर नदीको पानी पाइप लाइनबाट लगेर खुवाउने योजना पनि समावेश छ । त्यसैगरी योजनाले शहर र गाँउलाई जोड्ने, गाँउमा उत्पादित वस्तुको भण्डार र बजारीकरणलगायतका योजना पनि समावेश गरेको छ ।
अनलाइनखबर बाट

Facebook Comments
Show More

Related Articles