समाचार

बेलबारी नगरपालिकाले लगाएको जनता माविको टेण्डर उच्च अदालतले रोक्यो

डाँगीहाट खानेपानीको विषय पनि अदालत पुग्यो

अरुलाई पनि शेयर गर्नुहोस
  •  
  •  
  •  

बैशाख ३०
नमुना विद्यालयका रुपमा छनौट भएको बेलबारी ९ वाहुनी स्थित जनता माविको लागि आएको रकम विद्यालयलाई हस्तक्षेप गर्दै नगरपालिकाले गरेको बोलपत्र (टेण्डर) रोक्न उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । नमुना विद्यालयका लागि आउने रकम विद्यालयको खातामा जम्मा हुनुपर्ने र स्विकृत योजनाका लागि खर्च हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि बेलबारी नगरपालिकाले भने त्यस विपरित गएर टेण्डर लगाएको थियो ।
नगरपालिकाले गरेको टेण्डरका विरुद्ध विद्यालयका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष ताराविर कटुवालले उच्च अदालत विराटनगरमा निवेदन दिएका थिए । न्यायधिसहरु हरिप्रशाद भण्डारी र रेणुका शाहको संयुक्त इजलासले सो बोलपत्र (टेण्डर) अनुसारको काम कारवाही अगाडी नबढाउन र यथास्थितिमा राख्न सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । नमुना छनौट भएको जनता माविका लागि आएको रकमबाट हुने कामको नगरपालिकाले विशेष अनुगमन र नियमन एवम् प्राविधिक सहयोग सम्म स्थानिय तहबाट हुने भन्ने देखिएको हुँदा प्रस्तुत निवेदनको टुंगो नलागेसम्म नगरपालिकाले २०७५ चैत १६ गते आव्हान गरेको बोलपत्र बमोजिमको काम कारवाही अगाडी नबढाउनु यथास्थितिमा राख्नु राख्न लगाउनु भनी उच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ । नमुना विद्यालय व्यवस्थापन निर्देशिका २०७४ अनुसार विद्यालयको कोष हुने र नमुना विद्यालय सञ्चालनका लागि प्राप्त हुने सबै प्रकारका रकम उक्त कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था रहेको पनि उच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।


जनता माविको लागि भवन निर्माण तथा घेराबारा र अन्य पुर्वाधार लगायत निर्माणका लागि बेलबारी नगरपालिकाले १ करोड २७ लाख रुपैयाँमा निर्माण सम्झौता गरेको थियो । देशभरका १ सय ८७ वटा नमुना विद्यालयहरुले पाएको रकम सबै विद्यालयकै खातामा जम्मा भएको र विद्यालयले नै योजना सञ्चालन गरेको तर बेलबारी नगरपालिकाले मात्रै नियम विपरित काम गरेकाले आफु अदालत गएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ताराविर कटुवालले बताए ।

 

के छ त नमुना विद्यालय व्यवस्थापन निर्देशिका २०७४ मा कोष सञ्चालन सम्बन्धी प्रावधान?
निर्देशिकाको परिच्छेद ९ मा आर्थिक व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रावधान उल्लेख छ ।

जुन यस प्रकार छ :
प्रचलित शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसारको विद्यालयको कोष हुनेछ । नमुना विद्यालय सञ्चालनको लागि प्राप्त हुने सबै प्रकारको रकम उक्त कोषमा जम्मा हुनेछ । विद्यालयलाई प्राप्त हुने सशर्त अनुदानहरु तोकिएको शिर्षक तथा निशर्त अनुदानहरु विद्यालयले कार्यविधि बनाइ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार खर्च गर्नुपर्नेछ । कोष सञ्चालन प्रधानाध्यापक तथा विद्यालयको लेखा हेर्ने कर्मचारीको संयुक्त दस्तखतबाट हुने छ। कोष लेखापरिक्षण प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम हुने छ ।

यस अघि नगरपालिकाले जारी गरेको शैक्षिक व्यवस्थापन कार्यविधि पनि तत्काल लागु नगर्न उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को कानुनी व्यवस्था अनुरुप शैक्षिक व्यवस्थापन कार्यविधि नरहेको भन्दै अदालतले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।
नगरपालिकाको क्रियाकलाप विरुद्ध अदालतले पटक पटक काम रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुले नगरपालिकाले सामान्य कानुनी व्यवस्थाहरुको पनि जानकारी नराखेको वा जानेर पनि मिच्न खोजेको अर्थ लाउन सकिन्छ । केही दिन अघि नेपाली कांग्रेस बेलबारी नगर समितिले पनि संविधान र कानुन उल्लंघन नगर्न भन्दै नगरमा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । जारी भैसकेका कानुनी प्रावधानको विरोधमा अदालतसम्म मुद्दा पर्नु, सो कानुन कार्यान्वय नगर्न आदेश आउनु जस्ता कारणले कानुन कार्यान्वयन र पालनामा अन्योल छाएको छ । बेलबारीको एक मात्र नमुना विद्यालयको बोलपत्र सम्बन्धमा विद्यालय र नगरपालिका विचको द्वन्द र कार्यान्वयन नगर्न आएको आदेशले विद्यालयको बजेट फ्रिज हुने अवस्था समेत सिर्जना भएको छ ।

डाँगीहाट खानेपानीको विषय पनि अदालत पुग्यो
केही दिन अघि बेलबारी ११ मा रहेको डाँगीहाट खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिको नेतृत्व छान्ने विषयमा पनि पद्धति भन्दा बाहिर गएर वडाध्यक्षले अध्यक्ष तोकेको भन्दै सो विषय पनि अदालत सम्म पुगेको छ । समितिका तत्कालिन अध्यक्ष हेम मिश्रको राजीनामा स्विकृत भएपछि निर्वाचन प्रकृयाका लागि सबै टोलहरुबाट ७५ जना प्रतिनिधि छनौट भैसकेका थिए । तर छानिएका प्रतिनिधिको अधिकार कटौती गर्दै वडाध्यक्षले आफ्नो अधिकार भन्दै शिव राईलाई अध्यक्ष घोषणा गरेपछि यस विरुद्ध केही प्रतिनिधिहरु अदालतसम्म पुगेका छन् । वडाध्यक्षको निर्णय खारेजीको माग गर्दै अदालत गएको १ जना प्रतिनिधिले जानकारी दिएका छन् ।

Facebook Comments
Show More

Related Articles