शिक्षा-स्वास्थ्यसमाचार

बेलबारी नगरको शैक्षिक व्यवस्थापन कार्यविधि कार्यान्वय नगर्न उच्च अदालतको आदेश

अरुलाई पनि शेयर गर्नुहोस
  •  
  •  
  •  

बैशाख ९
उच्च अदालत विराटनगरले बेलबारी नगरपालिकाले जारी गरेको शैक्षिक व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ कार्यान्वयन नगर्न सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालतका न्यायधिसहरु हरिप्रसाद भण्डारी र ऋषिराम दवाडीको संयुक्त इजलासले सो कार्यविधि तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो । उक्त कार्यविधि खारेजी माग सहित बेलबारी ७ स्थित जनता मावि व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष सत्यनारायण मण्डलले दिएको निवेदन माथी दुवै तर्फका अधिवक्ताहरुको वहस पश्चात संयुक्त इजलास आदेश दिएको हो । उच्च अदालतको आदेशमा स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२(१) तथा (२) को कानुनी व्यवस्था समेत अनुरुप रहेको भन्ने नदेखिँदा प्रस्तुत निवेदनको टुंगो नलागेसम्म उक्त कार्यविधि कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको उल्लेख छ ।


बेलबारी नगरपालिकाले जारी गरेको सो कार्यविधि पहिले देखि नै विवादित बनेको थियो । कार्यविधि जारी भएसँगै कार्य अवधि बाँकी नै रहेका विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरु विघटन गरी १ वर्ष भित्रमा कार्यविधिले तोकेअनुसार नयाँ समिति बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सो अनुसार नँया समितिहरु नबनेपछि नगर कार्यपालिका बैठकले नगरभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समिति विघटन भएको निर्णय गरेको थियो । संघिय शिक्षा ऐनको प्रावधान अनुसार गठन भएको समिति भएकाले पुर्ण अवधिभर काम गर्न पाउनुपर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधीकारीहरुको अडान थियो ।
सोही अनुसार जनता मावि सहित बेलबारी ९ स्थित काली मावि व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष शालिग्राम बस्नेत, महेन्द्र माविका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष कृष्ण हुँमागाई, धिरनाथ सम्फुल मावि व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष प्रभाकर राजवंशी,जनता मावि व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष ताराविर कटवाल सहितले उच्च अदालत विराटनगरमा कार्यविधि खारेजी माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए ।
विभिन्न शिक्षक संघ संगठनहरुले समेत सो कार्यविधिको चर्को विरोध गर्दै आएका थिए । नेपाली कांग्रेस लगायत ७ दलले पनि सो कार्यविधि जारी भएकै समयमा खारेज गर्न माग गर्दै आएका थिए ।

Facebook Comments
Show More

Related Articles